भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकों और उनकी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक अंतरराष्ट्रीय पहल में भागीदारी की है. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते का उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और हाईटेक तकनीकों की आपूर्ति को अधिक सुरक्षित बनाना है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका में चीन को हाईटेक AI चिप्स की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते को ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी’ नाम दिया गया है. इस पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, भारत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने हस्ताक्षर किए हैं. वहीं, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी अगले सप्ताह इसमें शामिल होने की उम्मीद है.
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क्या है पैक्स सिलिका पहल?
अमेरिका की अगुवाई में दिसंबर 2025 में शुरू की गई ‘पैक्स सिलिका’ पहल का अगला चरण है. इसका मकसद AI से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और चीन के नियंत्रण वाले महत्वपूर्ण केंद्रों पर निर्भरता घटाना है. इसके दायरे में सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग, ऊर्जा ढांचा और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्र शामिल हैं. दरअसल, AI तकनीक की आपूर्ति श्रृंखला कई देशों में फैली हुई है. किसी चिप का डिजाइन एक देश में तैयार होता है, उसका निर्माण दूसरे देश की तकनीक और उपकरणों से होता है, जबकि उसकी आपूर्ति किसी तीसरे देश के रास्ते हो सकती है. ऐसे में किसी एक देश के लिए पूरी व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है.
भारत के लिए क्यों अहम है यह समझौता?
भारत की भागीदारी ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब देश सेमीकंडक्टर निर्माण, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू तकनीकी क्षमताओं के विस्तार की दिशा में काम कर रहा है. भारत फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका से जुड़ा था. इस साझेदारी से भारतीय कंपनियों को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में जगह बनाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग के अवसर मिल सकते हैं.
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