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‘सभी दलों के नेता इस सुनहरे पल के हकदार’, पीएम मोदी ने Women Reservation Bill का समर्थन करने के लिए जताया सदस्यों का आभार

Women Reservation Bill 2023 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के लिए सभी सांसदों को धन्यवाद दिया और कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का स्वर्णिम पल था। उन्होंने कहा कि लोकसभा का प्रत्येक सदस्य इस स्वर्णिम इतिहास का हकदार है। अधिक जानकारी देते हुए बता दें कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा […]

Women Reservation Bill 2023 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के लिए सभी सांसदों को धन्यवाद दिया और कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का स्वर्णिम पल था। उन्होंने कहा कि लोकसभा का प्रत्येक सदस्य इस स्वर्णिम इतिहास का हकदार है। अधिक जानकारी देते हुए बता दें कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया , प्रस्ताव के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि दो प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया| इस विधेयक में प्रतिनिधि सभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आवंटित करने का प्रस्ताव है। महिला आरक्षण पर पेश किया गया बिल 128वां संविधान संशोधन बिल है।

पीएम ने सभी पार्टियों के सदस्यों का जताया आभार

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा, महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद, यह परिवार में मां की शक्ति को मजबूत करने का दिन है। यह मातृशक्ति को पुनर्जीवित करने वाला विधेयक है इसलिए मैं, सभी पार्टियों के विधायकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। कल और आज लिया गया निर्णय, जब हम राज्यसभा (बिल पारित होने) के बाद अंतिम चरण में पहुंचेंगे, तो देश की मातृशक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होगा।

आठ घंटे की बहस के बाद विधेयक हुआ पारित

सुबह 11 बजे सदन में बहस शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को सदन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया और पूरे सदन का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल का दिन लोकसभा में भारतीय संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम क्षण था। आगे उन्होंने कहा, लोकसभा का प्रत्येक सदस्य इसका हकदार है, और पार्टी का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक पार्टी के नेता इसके हकदार हैं। बता दें कि लोकसभा ने बुधवार को लगभग आठ घंटे की बहस के बाद महिला आरक्षण पर संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 को 454 वोटों से पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में दो वोट पड़े। सदन में कांग्रेस, एसपी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया। हालांकि, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने इस बिल को खारिज कर दिया।


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