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वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी और केंद्र को एक हफ्ते के भीतर इस पर जवाब देने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल करने तक केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। बता दें कि वक्फ अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से एक याचिका एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अधिनियम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर करीब से नजर रखी हुए हैं। ओवैसी का कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो संघवाद के विरुद्ध है। यह कानून वक्फ की जमीन को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। वक्फ कानून पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘हमारी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह रुख रहा है कि यह काला कानून असंवैधानिक है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का हनन करता है। हम आज के अंतरिम आदेश को सावधानी से देख रहे हैं क्योंकि इस कानून में 40-45 संशोधन हैं।’
The legal battle against the unconstitutional and reprehensible Waqf Amendment Act continues in the Hon’ble Supreme Court. I am also a party in this case challenging the constitutionality of the Act. I am being represented by @MNizamPasha pic.twitter.com/oNVSCH30xo
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 17, 2025
उन्होंने आगे कहा कि ‘जब भारत सरकार वक्फ को कमजोर करने वाले नियम बनाती है तो यह संघवाद के खिलाफ होगा। इस कानून में कई धाराएं हैं जो वक्फ को कमजोर करती हैं। इसके खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई और विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। यह कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसे खत्म करने के लिए लाया गया है। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध का समर्थन करेंगे।’
#WATCH | On Waqf Act, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, ” It has been our party’s and All India Muslim Personal Law Board’s stand that this black law is unconstitutional as it violates fundamental rights. We see today’s interim order cautiously because there are 40-45 amendments in… pic.twitter.com/TnavFEDZMA
— ANI (@ANI) April 18, 2025
वहीं, ओवैसी ने इस मुद्दे पर एनडीटीवी के साथ बातचीत के दौरान कहा कि ‘जो दूध का जला होता है, वो छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है। ये हमारे हक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई शुरू से ये रही कि ये कानून असंवैधानिक है।’ उन्होंने कहा कि लिमिटेशन एक्ट सरकार लागू करेगी, जो वर्षों से वक्फ की प्रॉपर्टी पर काबिज हैं, वो मालिक बनाए जाएंगे। 5 साल का जो कंडिशन लगा है, जिसमें कहा गया है कि 5 साल मुस्लिम धर्म का प्रैक्टिस करने वाला होने चाहिए। ये कौन तय करेगा? मेरी दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए या बाबा की तरह मुझे क्लीन सेव होना पड़ेगा कि मैं मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला हो जाऊंगा और खासकर महिलाओं के बारे में आप कैसे तय कीजिएगा कि वो प्रैक्टिस कर रही हैं कि नहीं। फिर आप नियम ऐसे बनाएंगे कि संघवाद को प्रभावित करेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को कि वो मुझे झुठा साबित करे। अभी कानूनी जंग चलेगी और अभी ये खत्म नहीं हुआ है।
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मैं 15 साल से पत्रकारिता क्षेत्र जुड़ा हुआ हूं। मैंने पत्रकारिता की शुरुआत अखबार से की और कई टेलीविजन चैनलों में काम करने के बाद पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूं। इस दौरान मैंने, A1 तहलका, नेटवर्क-18 और अमर उजाला समेत कई संस्थानों में काम किया। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
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