देशभर में 8वां वेतन आयोग कभी भी लागू हो सकता है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ जाएगी. सैलरी इंक्रीमेंट के अलावा कई और फायदे भी नौकरी के दौरान होते रहेंगे. लेकिन केंद्रीय कर्मचारी हाई इंक्रीमेंट रेट की बजाय हाई फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं और एनुअल इंक्रीमेंट रेट बढ़ाने की मांग भी है, क्योंकि दोनों का असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ेगा. फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी. वहीं हाई सैलरी इंक्रीमेंट में हर साल वेतन बढ़ेगा और लंबे समय तक इसका फायदा होगा, इसलिए कर्मचारी दोनों की मांग कर रहे हैं. लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर कम रहा और एनुअल इंक्रीमेंट का रेट बढ़ाकर 7% किया गया तो कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं…
7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?
बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत था. लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.833 प्रतिशत करने की मांग नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF), फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO), ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) और भारत पेंशनर्स समाज जैसे संगठनों ने की है. फिटमेंट फैक्टर के तहत 8वां वेतन आयोग लागू होते ही पुरानी बेसिक सैलरी कई गुणा बढ़ जाएगी. अगर मांगा गया फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो 7वें वेतन आयोग में जो बेसिक सैलरी 18000 रुपये थी, वह बढ़कर करीब 69000 रुपये हो जाएगी.
इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) की ओर से 2.92, 3.50, 3.80, 4.09 और 4.38 आदि अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर रेट और मिनिमम सैलरी 52560 रुपये का प्रस्ताव आयोग को दिया है. दिल्ली के सरकारी स्कूल शिक्षकों ने 2.62 फिटमेंट फैक्टर के साथ 47210 रुपये न्यूनतम वेतन मांगा है. चेन्नई के GPO पेंशनर्स ने 3.77 फिटमेंट फैक्टर के साथ 68000 रुपये न्यूनतम वेतन मांगा है. वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम करके 2.50 रखा जा सकता है. फिलहाल मांगें की जा रही हैं और और अनुमान लगाए जा रहे हैं. अंतिम फिटमेंट फैक्टर तो आयोग और सरकार ही तय करेगी.
7वें आयोग में कितना था एनुअल इंक्रीमेंट रेट?
बता दें कि 7वें वेतन आयोग में 3 प्रतिशत एनुअल इंक्रीमेंट रेट लगा था, लेकिन 8वें वेतन आयोग में ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने इसे बढ़ाकर 7 प्रतशित करने की मांग है. वहीं नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF), फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने इसे 3 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की मांग की है. अगर आयोग और सरकार ने इतना इंक्रीमेंट रेट दे दिया तो हर साल सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी 7 से 8 साल में दोगुनी हो जाएगी और कर्मचारियों को अगले वेतन आयोग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
बता दें कि 7वें वेतन आयोग में लेवल 5 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 29200 रुपये है और 8वां वेतन आयोग लागू होने पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट रेट लागू हो तो पहले साल नई बेसिक सैलरी 75044 रुपये, दूसरे साल 84463 रुपये और 10वें साल 97915 रुपये होगी. 2.1 फिटमेंट फैक्टर और 7 प्रतिशत इंक्रीमेंट रेट के साथ बेसिक सैलरी पहले साल 61320 रुपये, 5वें साल 80378 रुपये और 10वें साल 112734 रुपये होगी. 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7 प्रतिशत इंक्रीमेंट रेट लगे तो पहले साल बेसिक सैलरी 75044 रुपये, 5वें साल 98367 रुपये और 10वें साल 137965 रुपये होगी. ऐसे ही लेवल 6 और लेवल 7 के कर्मचारियों का फायदा होगा.
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