2000 Note RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 हजार के नोट पर बड़ा ऐलान किया है। RBI का कहना है कि 2000 के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई, 2023 को 2000 के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा शुरुआत में 30 सितंबर, 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी, जिसे बाद में 7 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। आरबीआई ने अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर नया अपडेट दिया है।
आरबीआई ने आगे कहा कि 2000 के बैंक नोटों को जमा करने और/या बदलने की सुविधा RBI के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। जनता से अनुरोध है कि वे भारतीय डाक के डाकघरों के माध्यम से 2000 के नोट भेजने की सुविधा का लाभ उठाएं। इससे बैंक नोटों को जमा करने के लिए आरबीआई कार्यालय जाने से छुटकारा मिल जाएगा। 2000 के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
Withdrawal of ₹2000 Denomination Banknotes – Statushttps://t.co/m3lgustfL3
— ReserveBankOfIndia (@RBI) November 1, 2023
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किसी भी डाकघर के जरिए करा सकते हैं जमा
आरबीआई ने आगे कहा कि 19 मई, 2023 से रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (RBI निर्गम कार्यालय) पर 2000 के नोट बदलने की सुविधा भी उपलब्ध थी। इसके बाद 9 अक्टूबर, 2023 से RBI के निर्गम कार्यालयों में पैसे बदलने की सुविधा भी उपलब्ध रही। काउंटरों पर 2000 के बैंक नोट, व्यक्तियों/संस्थाओं के माध्यम से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोग अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से आरबीआई के किसी भी जारी कार्यालय को 2000 के बैंक नोट भेज सकते हैं। इसके लिए लोगों को एक फॉर्मेट भरना होगा।
2 हजार रुपये के 97% से ज्यादा नोट वापस आए: RBI ने दी जानकारी
◆ 10 हजार करोड़ की कीमत के नोट जनता के पास मौजूद #RBI #Notes #ViralStory pic.twitter.com/LHCxs4UONZ
— News24 (@news24tvchannel) November 1, 2023
97 प्रतिशत नोट वापस आए
जब 2000 के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, तब प्रचलन में 2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य 19 मई, 2023 को 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जो कि 31 अक्टूबर, 2023 को घटकर 0.10 लाख करोड़ हो गया है। इस तरह 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2000 के 97% से अधिक बैंक नोट वापस आ गए हैं। बता दें कि लोगों को नोट जमा कराने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आरबीआई ने ये सुविधा दी है।
