पीएम-श्री योजना को कैबिनेट की मंजूरी, 14,500 स्कूलों का होगा कायाकल्प
नई दिल्ली: पीएम मोदी की महत्वकांक्षी योजना पीएम-श्री को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें पीएम श्री योजना और पीएम गतिशक्ति से जुड़े कई अहम फैसले किए गए।
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इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के फैसले को मंजूरी दी गई। इन स्कूलों को पीएम-श्री स्कूल योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को भी शामिल किया जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कैबिनेट की बैठक में 'पीएमश्री' स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने ने कहा है कि देश के 14,000 से अधिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएमश्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे की जमीन को लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर उठाने का भी फैसला लिया है।
पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के तहत इन जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन जमीनों पर अगले 5 सालों में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगले 90 दिनों में पीएम गति शक्ति योजना पर अमल किया जाएगा। तमाम विकास की गतिविधियों के लिए दूसरे मंत्रालय के कामों को रेलवे भूमि में करने में जो दिक्कत आती थी उससे छूटकारा मिलेगा।
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क्या है पीएम-श्री योजना?
शिक्षा दिवस के दिन पीएम नरेन्द्र मोदी ने पीएम श्री योजना का एलान किया था। इस योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड और विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों को आधुनिक शिक्षा के लिहाज से तैयार किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन स्कूलों को मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत तैयार किया जाएगा। इनमें नई तकनीक स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स और अन्य चीजों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। पीएम ने कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करते हुए पीएम-श्री स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे। पीएम ने कहा था कि इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षाओं, खेल और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा।
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