नई दिल्ली: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में कुल 84659 रिक्तियां हैं। केंद्र सरकार ने इन रिक्तियों को दिसंबर 2023 तक भरने का फैसला किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि 31 जुलाई, 2022 तक कुल 84659 रिक्तियां हैं।
84,659 vacancies in armed forces, govt to fill it by Dec 2023: MoS Rai to LS
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— ANI Digital (@ani_digital) August 2, 2022
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आगे मंत्री ने ओर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में अधिकतम 27510 रिक्तियां हैं। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 23435 रिक्तियां हैं। इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 11765 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में 11143 रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स में 6044 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में 4762, रिक्तियां शेष हैं।
10 फीसदी पूर्व सैनिकों को
मंत्री ने बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व सैनिकों के लिए सहायक कमांडेंट के स्तर तक आरक्षित हैं। इसके अलावा सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निशामकों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
25271 पदों के लिए आयोजित
राय ने कहा सरकार ने दिसंबर 2023 तक सीएपीएफ और असम राइफल्स में मौजूदा रिक्तियों को भरने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 25,271 पदों को भरने के लिए परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए वार्षिक भर्ती जैसे कई कदम उठाए हैं। जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग (एमओयू) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
नामित किया गया
राय ने कहा कि जनरल ड्यूटी पदों पर भर्ती के समन्वय के लिए कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), सब-इंस्पेक्टर (जीडी) और असिस्टेंट कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए एक-एक नोडल फोर्स को लंबी अवधि के आधार पर नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स को गैर-सामान्य ड्यूटी संवर्गों में रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की समय पर बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है।
