Agnipath Scheme MP Govt To Provide Free Training To youth For Agniveer Yojana: अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश की सरकार अग्निवीर बनने के इच्छुक युवाओं को फ्री ट्रेनिंग मुहैया कराएगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने गुरुवार को मुरैना जिले में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को 360 घंटे की फ्री ट्रेनिंग प्रदान करेगी। 360 घंटे की फ्री ट्रेनिंग सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को एक बैच में 360 घंटे की फ्री ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसके साथ ही, युवाओं को मैथ, फिजिक्स, केमेस्ट्री और जनरल स्टडीज जैसे विषयों में कोचिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को अग्निवीर योजना में चयन में मदद मिलेगी। नदी जोड़ो परियोजना का जिक्र मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना नदी जोड़ो परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़कर गांवों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी मिलना था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे लागू नहीं किया। किसानों को मिलेगा सिंचाई का पानी मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और राजस्थान ने संयुक्त रूप से पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत राज्य के 12 और राजस्थान के 13 जिलों का विकास किया जाएगा। इससे किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा, जिससे क्षेत्र में विकास और समृद्धि आएगी। किसानों और मजदूरों को उनका हक मिलेगा। यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने शिवराज की किस परंपरा को बदला? जिस पर कांग्रेस हुई हमलावर 'किसानों का 56 करोड़ रुपये का बकाया उन्हें वापस दिलाया जाएगा' मुरैना में बंद पड़ी चीनी मिल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का 56 करोड़ रुपये का बकाया उन्हें वापस दिलाया जाएगा। इसके अलावा, ग्वालियर की जेसी मिल्स के श्रमिकों को उनका बकाया मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों की हर कीमत पर रक्षा की जायेगी। यह भी पढ़ें: इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, 7वीं बार कैसे पाया खिताब? जानें आखिर क्या पॉलिसी अपनाई