BSNL Satellite Phone: कई ऐसी जगह होती है जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता तो BSNL इसके लिए खास समाधान लेकर आया है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है, जिसे खास तौर पर सेना, समुद्री क्षेत्र, आपदा राहत, खनन और दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया है. हालांकि, भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल आम मोबाइल की तरह नहीं किया जा सकता. इसके लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है.
BSNL का नया Satellite Phone
BSNL ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने नए सैटेलाइट फोन की जानकारी दी. कंपनी के मुताबिक, ये फोन उन इलाकों में भी कनेक्टिविटी बनाए रखेगा जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते.
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किन लोगों के लिए बनाया गया ये फोन?
BSNL के अनुसार, यह सैटेलाइट फोन मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र, समुद्री सेवाओं, आपदा राहत कार्यों, खनन उद्योग, दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाली टीमों और एडवेंचर ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए उपयोगी होगा. ऐसे इलाकों में जहां मोबाइल टावर नहीं होते, वहां यह फोन संचार का विकल्प बन सकता है. BSNL ने इस सेटेलाइट की कीमत 1,34,166 रुपये रखी है. यह कीमत सभी लागू टैक्स सहित है.
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फोन में मिलेंगे ये फीचर्स
कंपनी के मुताबिक, इस सैटेलाइट फोन में कई जरूरी सुविधाएं दी गई हैं. इनमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी, कहीं से भी वॉयस कॉल करने की सुविधा, इमरजेंसी सपोर्ट और लंबी बैटरी लाइफ शामिल है. इन फीचर्स की मदद से दूरदराज के इलाकों में भी संपर्क बनाए रखा जा सकता है.
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कौन खरीद सकता है यह सैटेलाइट फोन?
BSNL ने बताया कि यह फोन हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है. इसे रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कर्मी, सेना और सीमा पर तैनात जवान, समुद्री क्षेत्र, खनन और आपदा प्रबंधन में काम करने वाले लोग खरीद सकते हैं. इसके अलावा ऐसे अधिकृत कर्मचारी, जो उन जगहों पर काम करते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता, वे भी इसे ले सकते हैं.
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खरीदने से पहले लेनी होगी परमिशन
अगर कोई व्यक्ति इस सैटेलाइट फोन को कानूनी रूप से खरीदना चाहता है या इससे जुड़ी अनुमति की जानकारी लेना चाहता है, तो उसे अपने नजदीकी BSNL कार्यालय से संपर्क करना होगा या BSNL के अधिकृत प्रतिनिधि से जानकारी लेनी होगी. जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही इसे खरीदा और इस्तेमाल किया जा सकता है.
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भारत में सैटेलाइट फोन को लेकर क्या हैं नियम?
भारत में Satellite Phone के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस या दूरसंचार विभाग (DoT) से No Objection Certificate (NOC) लिए इस फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता. यह नियम Telecommunications Act, 2023 के तहत लागू हैं.
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क्यों लगाए गए हैं सख्त प्रतिबंध?
सैटेलाइट फोन सामान्य मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इनकी निगरानी करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. खासतौर पर जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है, ताकि कोई भी असामाजिक या आतंकवादी तत्व इनका गलत इस्तेमाल न कर सके.
विदेशी नागरिकों के लिए भी हैं खास नियम
यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में सैटेलाइट फोन लेकर आता है, तो उसे एयरपोर्ट या सीमा पर कस्टम विभाग में इसकी जानकारी देना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों ने भी अपने नागरिकों को भारत में सैटेलाइट फोन लाने से पहले नियमों की जानकारी लेने की सलाह दी है.
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