IAS अधिकारियों के तबादले से क्या सैलरी पर भी पड़ता है असर? ट्रांसफर के दौरान मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं

उत्तर प्रदेश में हाल ही में 38 आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादलों के बाद प्रशासनिक फेरबदल को लेकर चर्चा तेज है. किसी अधिकारी को एक जिले से दूसरे जिले की जिम्मेदारी मिलती है, तो किसी को विभाग में नई तैनाती दी जाती है. ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या आईएएस अधिकारी का तबादला होने पर उसकी सैलरी भी बदल जाती है? नई जगह जाने और घर का सामान शिफ्ट करने का खर्च कौन उठाता है? आइए जानते हैं ऐसे ही कई सवालों के जवाब.

क्या ट्रांसफर से बदल जाती है सैलरी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी आईएएस अधिकारी का सिर्फ तबादला होने से उसका मूल वेतन अपने आप नहीं बढ़ता या घटता. वेतन अधिकारी के पे-लेवल और सेवा संबंधी नियमों के अनुसार तय होता है. हां, नई तैनाती पर पद, जिम्मेदारी और स्थान के आधार पर कुछ भत्तों में बदलाव संभव है. महंगाई भत्ता यानी DA भी सरकार की ओर से समय-समय पर संशोधित दरों के अनुसार मिलता है.

यह भी पढ़ें: Explainer: क्या है नेशनल ग्राउंड स्टॉप और क्यों लगाया जाता? भारतीय इतिहास में 2 बार लागू हुई थी ‘फ्लाइट इमरजेंसी’

कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट की सुविधा

ट्रांसफर के दौरान मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं में कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) शामिल है. केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग से जुड़े नियमों के अनुसार, 20 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्टेशन बदलने की स्थिति में पात्र कर्मचारी को पिछले महीने के मूल वेतन का 80 प्रतिशत CTG मिल सकता है. हालांकि, राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए संबंधित राज्य के अनुसार नियम और सुविधाओं में बदलाव हो सकता है.

घर और सामान शिफ्ट करने की सुविधा

नई पोस्टिंग पर अधिकारी को नियमानुसार सरकारी आवास आवंटित किया जा सकता है. आवास उपलब्ध नहीं होने पर अस्थायी ठहरने की व्यवस्था स्थानीय नियमों और उपलब्धता के अनुसार हो सकती है. पुराने स्थान से नए स्थान तक घरेलू सामान पहुंचाने के लिए भी निर्धारित सीमा और पात्रता के तहत खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका के खिलाफ चीन का नया हथियार ‘हनी ट्रैप’? खूबसूरत महिलाएं और अफेयर से टेक दिग्गजों को बना रहा निशाना

सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी पद के अनुसार

आईएएस अधिकारियों को सरकारी वाहन की सुविधा उनकी पोस्टिंग, पद और काम की जरूरत के आधार पर दी जाती है. हर अधिकारी को एक से तीन गाड़ियां मिलने का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है. इसी तरह सुरक्षा भी पद, जिम्मेदारी और खतरे के आकलन के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है. मकान किराया भत्ता यानी HRA शहर की श्रेणी और लागू नियमों के अनुसार तय होता है. सरकारी आवास मिलने पर अक्सर HRA नहीं मिलता. वहीं, DA महंगाई के आधार पर संशोधित होता है.