Written By Vandana Bharti
घरेलू हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है
नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने घरेलू हवाई किरायों पर लगाई गई अस्थायी ऊपरी सीमा (Upper Cap) को आज, 23 मार्च से खत्म कर दिया है। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो (IndiGo) संकट और उड़ानों के रद्द होने के बाद यात्रियों को ऊंचे किराए से बचाने के लिए सरकार ने एक तरफा यात्रा (One-way trip) के लिए अधिकतम 18000 की सीमा तय की थी। आज इस सरकारी कैप को हटा दिया गया है। अब एयरलाइंस कंपनियां लागत के हिसाब से टिकटों के दाम तय कर सकेंगी। क्या मिडिल ईस्ट की जंग आपके वेकेशन प्लान को महंगा कर देगी?
भारतीय एयरलाइंस कंपनियां लंबे समय से वित्तीय दबाव की शिकायत कर रही थीं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA), जिसमें इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट शामिल हैं, उसने सरकार को बताया कि पश्चिम एशिया (ईरान-इजरायल) युद्ध के कारण हवाई ईंधन (ATF) के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की खपत और परिचालन लागत बढ़ गई है। ऐसे में कंपनियों का कहना था कि यदि किराया नियंत्रण जारी रहा, तो कई एयरलाइंस बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी।
मंत्रालय की सख्त हिदायत
किराया सीमा हटाने के साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि एयरलाइंस यह सुनिश्चित करें कि किराया तर्कसंगत और पारदर्शी बना रहे। बाजार की स्थितियों के नाम पर यात्रियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मंत्रालय हवाई किरायों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। यदि किसी रूट पर अत्यधिक किराया बढ़ाया गया, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
यात्रियों पर क्या होगा असर?
अब जब सरकार ने अधिकतम सीमा हटा दी है, तो पीक सीजन (छुट्टियों के दौरान) या अचानक बुकिंग (Last-minute booking) करने पर यात्रियों को 18000 से कहीं ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। हालांकि, सामान्य दिनों में प्रतिस्पर्धा के कारण किराए स्थिर रहने की उम्मीद है।
इंडिगो संकट से शुरू हुआ था सफर
बता दें कि दिसंबर में जब इंडिगो ने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की थीं, तब अन्य एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाकर किराए बेतहाशा बढ़ा दिए थे। तब सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए दूरी के आधार पर किराए की एक ऊपरी सीमा तय की थी, जिसे अब एयरलाइंस को वित्तीय ऑक्सीजन देने के लिए हटा लिया गया है।
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