Written By Vandana Bharti
रेपो रेट में कटौती की गई है
आज हर व्यक्ति की नजर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पर थी. क्योंकि आरबीआई के फैसले से आपकी जेब पर सीधा असर होने वाला है. RBI ने आज रेपो रेट में कटौती की घोषणा की है. MPC की मीटिंग 3, 4 और 5 दिसंबर को पॉलिसी रेपो रेट पर विचार-विमर्श करने और फैसला करने के लिए हुई. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बदलते मैक्रोइकोनॉमिक हालात और आउटलुक के डिटेल्ड असेसमेंट के बाद, MPC ने पॉलिसी रेपो रेट को तुरंत प्रभाव से 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% करने के लिए एकमत से वोट किया.
जो लोग इस शब्द से वाकिफ नहीं, उन्हें ये समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर रेपो रेट है क्या और ये उनके लोन की ईएमआई को कैसे प्रभावित कर सकता है. आइये आपको रेपो रेट के बारे में आसान भाषा में समझाते हैं और बताते हैं कि ये आपकी जेब पर कैसे सीधा असर डाल सकता है?
यह रेट एक मेन मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसका इस्तेमाल इकॉनमी में महंगाई और लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है. रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है कि उधार लेना ज्यादा महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई कम करने में मदद मिलती है. हालांकि, जब रेपो रेट कम होता है, तो लोन लेने को बढ़ावा मिलता है और इकॉनमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है.
रेपो रेट में बदलाव आपकी EMI पर कैसे असर डालता है?
रेपो रेट में बदलाव का सीधा असर होम लोन की EMI पर पड़ता है, खासकर फ्लोटिंग-रेट लोन के मामले में. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो रेट बढ़ाता या घटाता है, तो बैंक अपने लोन रेट बदलते हैं यानी ब्याज दरें प्रभावित होती हैं और नतीजतन, उधार लेने वालों को महीने के आखिर में कम या ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है.
2025 में, RBI ने पॉज बटन दबाने से पहले रेपो रेट में लगभग 100 bps की कटौती करके इसे 6.50 परसेंट से 5.50 परसेंट कर दिया था. अगस्त और अक्टूबर की पिछली दो MPC मीटिंग में, RBI ने रेपो रेट को 5.50 परसेंट पर बिना किसी बदलाव के रखा.
जब रेपो रेट बढ़ता है:
बैंकों को RBI से पैसे उधार लेने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए वे होम, पर्सनल और ऑटो लोन जैसे लोन पर ब्याज दरें बढ़ाकर यह खर्च ग्राहकों पर डालते हैं. इससे मौजूदा फ्लोटिंग-रेट लोन के लिए EMI ज्यादा हो जाती है और नए लोन पर ब्याज ज्यादा हो जाता है.
जब रेपो रेट कम होता है:
बैंक RBI से कम कीमत पर उधार ले सकते हैं और वे ग्राहकों के लिए अपनी लोन दरें कम कर सकते हैं. इससे EMI कम हो सकती है या उसी EMI अमाउंट के लिए लोन का समय कम हो सकता है, जिसका मतलब है कि आप लोन की पूरी अवधि में कम ब्याज देंगे. अगर इंटरेस्ट रेट 8.5% से घटकर 8% हो जाता है, तो 10 लाख रुपये के लोन पर EMI में 314 रुपये की बचत होगी और कुल इंटरेस्ट बचत 75320 रुपये होगी.
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