अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको यूपी के इन खास नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. योगी सरकार ने राज्य में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किए हैं. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 फरवरी 2026 से जमीन, मकान या किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब आधार के साथ-साथ पैन (PAN) कार्ड भी अनिवार्य (Mandatory) हो गया है. आइये आपको इस नए नियम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं:
क्या है नया नियम?
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के नए आदेश के अनुसार, अब यूपी में किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय खरीदार , विक्रेता और गवाहों के लिए ये दो चीजें जरूरी हैं:
आधार कार्ड (Biometric Verification): अब सिर्फ आधार नंबर देना काफी नहीं है, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में अंगूठा लगाकर या आईरिस स्कैन (Iris Scan) के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य है.
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पैन कार्ड (Online Verification): रजिस्ट्री के ऑनलाइन आवेदन में पैन नंबर दर्ज करना होगा. विभाग का सॉफ्टवेयर इसे इनकम टैक्स डेटाबेस से तुरंत रियल-टाइम वेरिफाई करेगा.
फॉर्म 60 का विकल्प खत्म
पहले जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता था, वे ‘फॉर्म 60’ भरकर रजिस्ट्री करा लेते थे. लेकिन अब सरकार ने इस विकल्प को खत्म करने के निर्देश दिए हैं. खासकर सीमावर्ती जिलों और संदिग्ध लेनदेन को रोकने के लिए अब बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री संभव नहीं होगी.
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए: आधार बायोमेट्रिक से इम्पर्सनेशन यानी दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री रुक जाएगी.
बेनामी संपत्ति और काला धन: पैन अनिवार्य होने से यह पता चलेगा कि पैसा कहां से आ रहा है. इससे बेनामी संपत्तियों पर नकेल कसी जा सकेगी.
राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों जैसे गोरखपुर, महाराजगंज में जमीन की खरीद में अचानक आई तेजी और संदिग्ध फंडिंग को ट्रैक करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
रजिस्ट्री के लिए जाते समय इन बातों का ध्यान रखें:
- 20000 से अधिक की रजिस्ट्री फीस अब अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही जमा होगी.
- यह सुनिश्चित करें कि आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेटेड हो और बायोमेट्रिक लॉक न हो.
- आपका पैन कार्ड एक्टिव होना चाहिए.
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