Edited By Ankita Pandey
8th Pay Commission: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट 2025 पेश किया। यह उनका लगातार आठवां बजट और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट था। इस बजट के साथ, निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने लगातार 8 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। हालांकि, बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई, जिससे सरकारी कर्मचारियों को निराशा हुई। आइए इसके बारे में जानते हैं।
बजट 2025 से पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनके सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन को लेकर कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं। हालांकि, बजट में ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 51,000 रुपये तक हो सकती है।
इस मुद्दे पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में News24 को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा आमतौर पर बजट में नहीं की जाती। उन्होंने स्पष्ट किया कि आप बजट में वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा नहीं करते। मंत्री पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा। हालांकि, इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है।
Constitution of a Pay Commission is not announced in Budget, says former finance secretary Subhash Chandra Garg. @Subhashgarg1960 pic.twitter.com/X7wA15d0nT
— News24 English (@News24eng) January 31, 2025
गर्ग ने आगे कहा कि सरकार अगले 1-2 महीनों में वेतन आयोग को फॉर्मली एनाउंस कर सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग के गठन के लिए कई जरूरी कदम उठाने होते हैं, जिनमें आयोग के सदस्यों का चयन, अप्रूवल प्रोसेस और टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार करना शामिल है। ये सभी प्रक्रियाएं बजट का हिस्सा नहीं होती हैं और इन्हें अलग से पूरा किया जाता है।
हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वित्त मंत्रालय से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार अगले कुछ महीनों में आयोग का गठन कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों को अब सरकार की अगली आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा।
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