Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2025 पेश करते हुए भारतीय डाक (India Post) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने इंडिया पोस्ट को लॉजिस्टिक्स फर्म में बदलने की योजना बनाई है। यह कदम डाक सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में एक जरूरी सुधार कदम साबित होगा। यह मोदी सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है, जिसमें टैक्स, ऊर्जा, ग्रीन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी रिफॉर्म जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव करने का वादा किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
इंडिया पोस्ट को बनाएंगे लॉजिस्टिक्स कंपनी
इंडिया पोस्ट को एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स कंपनी में बदलने की योजना की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले इस प्लान की घोषणा की थी। सरकार अगले 3-4 सालों में इंडिया पोस्ट के रेवेन्यू को 50-60% तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
डिजिटलाइजेशन और लागत में कमी पर जोर
दिसंबर 2024 में, सरकार ने भारतीय डाक विभाग के लिए एक नई विकास योजना पेश की थी। इस योजना के तहत, सरकार प्रोसेस को डिजिटल करने और ऑपरेशन लागत को कम करने पर ध्यान दे रही है। सिंधिया ने कहा था कि इंडिया पोस्ट के पास रूरल और रिमोट एरिया में लोगों तक सर्विसेज देने की जबरदस्त क्षमता है। ऐसे में अब सरकार उन सभी सर्विसेज पर विचार कर रही है, जो इंडिया पोस्ट के रेवेन्यू को बढ़ाने और भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने में योगदान दे सकती हैं।
इंडिया पोस्ट के लॉजिस्टिक्स बनने का फायदा
इंडिया पोस्ट के लॉजिस्टिक्स कंपनी बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार होगा। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिलीवरी सेवाएं आसान और तेज हो जाएंगी। इसके साथ ही सरकार की योजना अगले कुछ वर्षों में इंडिया पोस्ट की आय को 50-60% तक बढ़ाने की है, जिससे यह आत्मनिर्भर बनेगा।
सरकार डिजिटल और स्मार्ट पोस्टल सर्विसेज को लाने के विचार में है। प्रोसेस के डिजिटलाइज होने से ट्रांसपेरेंसी और दक्षता बढ़ेगी और कस्टमर्स को बेहतर सर्विस मिलेगी। ऑपरेशनल एक्सपेंसेज को कम करने से इंडिया पोस्ट को बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के विकास से देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती मिलेगी और ई-कॉमर्स कंपनियों को भी बेहतर सपोर्ट मिलेगा।
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