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हिंदी न्यूज़ / बिजनेस / PF होल्डर्स ध्यान दें! EPFO 3.0 को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, होंगे कई बदलाव

PF होल्डर्स ध्यान दें! EPFO 3.0 को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, होंगे कई बदलाव

EPFO 3.0 के तहत सरकार कुछ खास अपडेट करने की तैयारी में है। यहां हम इन सभी अपडेट के बारे में विस्तार से जानेंगे।

EPFO
Edited By: Ankita Pandey | Updated: Dec 4, 2024 18:19
EPFO 3.0 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जानकारी दी है कि वह EPFO 3.0 तहत कई बड़े अपडेट कर सकता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन PF होल्डर्स को कई बेहतरीन सुविधाएं देने का विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इन बदलावों के तहत  यूजर्स तक आसान एक्सेस और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इसमें ATM-इनेबल विड्रॉल, करेंट कॉन्ट्रिब्यूशन कैप को हटाना और पेंशन कन्वर्जन जैसे विकल्प शामिल हैं। यहां हम इसके तहत होने वाले सभी बदलावों को विस्तार से जानेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं।

ATM-इनेबल PF विड्रॉल

जानकारी मिली है कि लेबर मिनिस्ट्री आने वाले समय में एक कार्ड का ऑप्शन लाने की सोच रहा है, जिसके तहत आप अपने PF का पैसा एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। बता दें कि इस सुविधा के तहत आप केवल अपने कुल PF अमाउंट का 50% ही निकाल सकते हैं। जानकारी मिली है कि इस सुविधा को 2025 में मई और जून के बीच शुरू किया जा सकता है।

एम्प्लॉई कॉन्ट्रिब्यूशन में नहीं होगी लिमिट

इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई कॉन्ट्रिब्यूशन में भी जरूरी बदलाव करने की सोच रहा है। इसके तहत इस अमाउंट  पर 12 प्रतिशत की लिमिट को हटाया जा सकता है। यानी कि कर्मचारी अपनी अनुसार PF में ज्यादा अमाउंट का भुगतान कर सकते हैं। इससे वे अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रिब्यूशन कर्मचारी की सैलरी के आधार पर ही तय किया जाएगा। [caption id="attachment_684068" align="alignnone" ] epfo[/caption]

पेंशन कन्वर्जन ऑप्शन

सरकार कर्मचारियों को अपनी पीएफ सेविंग को पेंशन में बदलने का विकल्प देने के बारे में विचार कर रही है। बता दें कि इसके लिए कर्मचारी की सहमति ली जाएगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद उनको अपनी फाइनेंसियल जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी।

वेतन सीमा में बढ़ोतरी

जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ईपीएफ स्कीम एलिजिबिलिटी के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। बता दें कि यह सितंबर 2024 के बाद पहला संशोधन होगा। सितंबर में किए गए बदलाव  के तहत वेतन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। यह भी पढ़ें - सीमेंट सेक्टर पर बादशाहत के लिए Adani चलेंगे बड़ा दांव, सामने आई ये खबर


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