Written By News24 हिंदी
एसबीआई कार्ड धारकों के लिए अलर्ट
SBI Card Holders Alert: देश के प्रसिद्ध सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने नए नियम को लागू करने का फैसला लिया है जिसके लागू होने पर क्रेडिट कार्ड धारकों को अधिक भुगतान करना होगा। इसलिए 15 जुलाई से पहले क्रेडिट कार्ड का बिल भर दीजिए। बाद में मिनिमम अमाउंट ड्यू (MAD) ज्यादा भरना पड़ सकता है। इसके अलावा नए नियमों में अन्य चीजें भी शामिल हैं जिसके बारे में सभी SBI क्रेडिट कार्ड धारकों को जान लेना चाहिए।
ज्यादातर क्रेडिट कार्ड धारकों के पास हर महीने की 2 तारीख को क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होकर आ जाता है। इस बार 2 जुलाई को क्रेडिट कार्ड बिल आने पर उसे तुरंत भर दें। ऐसे में मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान भी पिछले महीने के जैसा ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर 15 जुलाई के बाद क्रेडिट कार्ड बिल भरते हैं तो अधिक पैसे चुकाने पड़ सकते हैं क्योंकि एसबीआई के नए नियम लागू हो सकते हैं।
दरअसल, 15 जुलाई 2025 से SBI क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव होगा जिसके तहत बिल का मिनिमम अमाउंट ड्यू ज्यादा भरना होगा। SBI Card के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार बकाया रकम का 2 प्रतिशत हिस्सा, 100 प्रतिशत GST अमाउंट, EMI बैलेंस, 100% फीस, ओवरलिमिट अमाउंट और 100% फाइनेंस चार्जेज को मिनिमम अमाउंट ड्यू में शामिल किया जाएगा।
जब आप क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करते होंगे तो आपको दो ऑप्शन शो होते होंगे। पहला मिनिमम अमाउंट ड्यू का और दूसरा मैक्सिमम अमाउंट ड्यू का दिखता होगा। मिनिमम के तहत कम से कम अमाउंट का भुगतान कर सकते हैं, जो रकम वहां दिखेगी। जबकि, मैक्सिमम आपका आखिरी अमाउंट होता है जो बिल पर पूरा-पूरा जनरेट हुआ है। लेट पेमेंट से बचने के लिए मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान किया जाता है जो कुल बकाया रकम का 2 प्रतिशत या 5 प्रतिशत होता है। हालांकि, इसके बाद भी अगर समय से पूरे बिल का भुगतान नहीं किया जाता तो उस पर ब्याज बढ़ता जाता है।
15 जुलाई से SBI के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी नियम में बदलाव हो रहा है। कार्ड के साथ मिलने वाले फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का बेनिफिट बंद हो जाएगा। इनमें शामिल सभी सुविधाओं का लाभ 15 जुलाई के बाद से नहीं मिलेगा।
पेमंट सेटलमेंट में भी बदलाव किया जाएगा जिसके तहत क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर असर देखने को मिल सकता है। EMI, GST, चार्जेस, अमाउंट फीस, फाइनेंस चार्जेस, बैलेंस ट्रांसफर, एडवांस और रिटेल कॉस्ट आदि शामिल होंगे।
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