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RBI के एक्शन के बाद क्या होगा Paytm का रिएक्शन, इसका क्या और कैसे असर पड़ेगा?

Paytm Payment Ban: आरबीआई ने पेटीएम को कुछ सेवाओं की अनुमति दी है। वॉलेट में बचे बैलेंस को ग्राहक अपने बचत खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। लाखों की संख्या में लोग हर दिन पेटीए का इस्तेमाल करते हैं।

Edited By : Shubham Singh | Updated: Feb 1, 2024 16:21
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पेटीएम पर पाबंदी

RBI ban on Paytm Payments Bank how to deal with effect: पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PayTM Payments Bank) पर RBI की पाबंदी के बाद पेटीएम के शेयर 20 प्रतिशत तक टूट गए हैं। पेटीएम अब 29 फरवरी के बाद सेवाएं नहीं दे पाएगा। पेटीएम के शेयर 6 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचकर 609 रुपये हो गए हैं। पेटीएम पर रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां मिलने पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत की है। कार्रवाई के बाद पेटीएम ने आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाने की बात कही है। इसमें उनकी चिंताओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए काम करना भी शामिल है।

इसके तरह पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और अन्य सेवाओं में डिपॉजिट लेने पर बैन लगा दिया है। पेटीएम ने खुद इसके बुरे प्रभावों के बारे में बताया है। अब सवाल है कि पेटीएम आगे क्या करेगा। आरबीआई की कार्रवाई के बाद अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद जमा नहीं ले पाएगा और क्रेडिट सेवाएं भी नहीं दे पाएगा।

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 2015 में लाइसेंस मिला था और इसने नवंबर 2017 में परिचालन शुरू किया था। इसका 49% स्वामित्व पेटीएम के पास है, जिसे वन 97 कम्युनिकेशंस के नाम से भी जाना जाता है। शेष 51% हिस्सेदारी पेटीएम के मुख्य कार्यकारी और संस्थापक विजय शेखर शर्मा के पास है।

300-500 करोड़ रुपये का सबसे बुरा प्रभाव

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम ने कहा कि वह आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तुरंत कदम उठाएगी। यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ काम करना बंद कर देगा और केवल अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देगा। वहीं पेटीएम ने कहा है कि इस कार्रवाई से कंपनी की वार्षिक (ईबीआईटीडीए) पर 300-500 करोड़ रुपये का सबसे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विश्लेषकों ने कहा कि आरबीआई के कदम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का परिचालन समाप्त हो गया है, जो एक नकारात्मक घटनाक्रम है। इससे पेटीएम के कारोबार पर पहले से ही भारी नियामक दबाव बढ़ गया है।

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First published on: Feb 01, 2024 03:53 PM

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