DA Hike : भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा! 8% बढ़ा महंगाई भत्ता, जानें कब से मिलेगी बढ़ी सैलरी

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक शानदार खुशखबरी सामने आई है. मान सरकार और कर्मचारी यूनियनों की चंडीगढ़ में हुई अहम बैठक के बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में सीधे 8% की बढ़ोतरी पर सहमति जता दी है. इस फैसले के बाद अब पंजाब के कर्मचारियों का कुल DA 42% से बढ़कर सीधे 50% हो जाएगा.

कब से खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी?

बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने साफ किया कि कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा अक्टूबर 2026 की सैलरी से मिलने लगेगा. यानी अगले महीने (नवंबर) जब खाते में अक्टूबर महीने का वेतन आएगा, तो उसमें बढ़ा हुआ DA शामिल होगा.

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4-4% की दो किस्तों में मिलेगा लाभ
सरकार ने तय किया है कि 8 फीसदी का यह डीए दो अलग-अलग किस्तों (4% + 4%) में दिया जाएगा. इस फैसले से पंजाब के सरकारी खजाने पर करीब 248 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

कोर्ट केस और अन्य 5 बड़े मुद्दों पर क्या हुआ फैसला?

1. मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांझा मुलाजिम फ्रंट के नेताओं की वार्ता में केवल डीए ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों की कई पुरानी मांगों पर भी खुलकर चर्चा हुई. सरकार और कर्मचारियों के बीच कई विवाद कोर्ट में लंबित हैं. मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार इन्हें आपसी बातचीत से कोर्ट के बाहर सुलझाने की दिशा में काम करेगी.
2. 17 जुलाई 2020 के बाद केंद्रीय वेतनमान पर भर्ती हुए कर्मचारियों को पंजाब का वेतनमान देने की मांग पर सीएम ने जांच कराने का भरोसा दिया है. साथ ही प्रोबेशन पीरियड के 17000 रुपये और 19000 रुपये के बेसिक पे स्ट्रक्चर की भी समीक्षा होगी.
3. कर्मचारियों ने ओपीएस लागू करने और हर महीने कटने वाले 200 रुपये के डेवलपमेंट/प्रोफेशनल टैक्स को खत्म करने की मांग रखी, जिस पर सरकार ने विचार करने की बात कही.
4. संविदा (कच्चे) कर्मचारियों को भत्तों के साथ पूरा वेतन देने और कंप्यूटर अध्यापकों को रेगुलर कर संबंधित विभाग में मर्ज करने के मुद्दे पर भी सकारात्मक चर्चा हुई.
5. 3000 रुपये के मानदेय में काम कर रहे मिड-डे मील वर्करों की सैलरी रिवाइज करने की मांग पर भी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्‍वासन दिया.

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अगली बैठक कब?
यूनियन नेताओं के अनुसार, पेंडिंग मांगों और कई मुद्दों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री के साथ अगली बैठक अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी.