Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की इन दो योजनाओं में 1 अप्रैल से हो जाएगा बदलाव

Post Office Schemes: केंद्रीय बजट 2023 जिसे 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था, उसमें पोस्ट ऑफिस की दो सबसे लोकप्रिय योजनाओं में बदलाव सहित कई घोषणाएं और बदलाव किए गए थे। केंद्रीय बजट 2023 में महिला निवेशकों के लिए एक नई योजना की भी घोषणा की गई थी। वो दो योजनाएं कौन सी हैं, जिनमें बदलाव होगा।

Senior Citizen Savings Scheme (SCSS)

बजट 2023 में, SCSS के लिए निवेश कैप को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार समर्थित योजना 2004 में वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए आय का एक विश्वसनीय और सुरक्षित स्रोत देने के लक्ष्य के साथ स्थापित की गई थी। जनवरी-मार्च तिमाही में SCSS की ब्याज दर 8 फीसदी है।

1000 रुपये की न्यूनतम जमा राशि के साथ 5 साल के लिए यह निश्चित ब्याज दर मिलेगी। हालांकि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से प्राप्त ब्याज कर-मुक्त नहीं है।

Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)

केंद्रीय बजट 2023 में की गई घोषणा के अनुसार, डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) के लिए एकल खाताधारक की सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है। संयुक्त खाता रखने के मामले में, सीमा को 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

POMIS निवेशकों को हर महीने उस दर पर ब्याज भुगतान मिलेगा जिसे सरकार नियमित रूप से अपडेट करेगी। अभी जनवरी से मार्च 2023 के बीच की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1 फीसदी है। एक MIS खाता पांच साल के लिए वैध होता है।

महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में महिला निवेशकों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना शुरू की गई। यह एक बार की शॉर्ट टर्म योजना है जो दो साल के लिए उपलब्ध होगी। लेकिन, विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही इससे जुड़ा कोई विवरण दिया है।

सीतारमण के अनुसार, ‘आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, एक बार के लिए नई छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगी।’