Written By Vandana Bharti
पाकिस्तान में 9 बजे बाजार बंद, शादियों में 1 डिश का नियम लागू (फोटो क्रेडिट- एआई)
पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक हालत और ईंधन (Fuel) संकट किसी से छिपा नहीं है. अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को देश चलाने के लिए अजीबोगरीब फरमान और सख्त बचत योजना (Austerity Drive) लागू करनी पड़ रही है.
17 सितंबर को पाकिस्तान के कैबिनेट डिवीजन के जारी नए नियमों के मुताबिक, अब वहां रात 9 बजे ही बाजार बंद हो जाएंगे और शादियों में मेहमानों को प्लेट में सिर्फ एक ही डिश परोसी जाएगी.
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ईंधन और बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने जनता और कारोबारियों पर यह पाबंदियां लगाई हैं. रात 9 बजे तक हर हाल में बाजार और शॉपिंग मॉल सारी दुकानें बंद करनी होंगी. यहां तक कि रात 10 बजे तक शादी के फंक्शन खत्म करने होंगे. सबसे मजेदार बात यह है कि खाने में केवल वन डिश का नियम लागू होगा, ताकि फिजूलखर्ची रोकी जा सके.
रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे तक ही खुलेंगे, हालांकि टेकअवे और होम डिलीवरी को इससे छूट मिली है.
मंत्रियों की गाड़ियों का तेल आधा, विदेश यात्राओं पर बैन
सरकारी खजाने में घटते पैसों और महंगे होते तेल को देखते हुए मंत्रियों और अफसरों की ऐश-ओ-आराम पर भी कैंची चलाई गई है. सरकारी गाड़ियों के लिए मिलने वाले पेट्रोल-डीजल के कोटे में अगले 3 महीनों के लिए 50% की कटौती कर दी गई है. सरकारी महकमों को नई गाड़ियां और अन्य सामान खरीदने से रोक दिया गया है.
मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों के अगले 3 महीनों तक सरकारी खर्चे पर विदेश जाने पर बैन लगा दिया गया है. अब उन्हें केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चलाना होगा. सरकारी खर्च पर होने वाली सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और दावतों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
क्यों चरमराई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था?
मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते तनाव, लाल सागर (Red Sea) में जहाजों पर हमले और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं.
18 सितंबर से पाकिस्तान में पेट्रोल 390.79 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल 424.92 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है. हालात इतने खराब हैं कि सरकार को बाइक, रिक्शा और छोटी कार वालों को 100 रुपये प्रति लीटर की लक्षित सब्सिडी (Fuel Relief) देनी पड़ रही है.
यह इस साल में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा ऑस्टेरिटी प्लान है. इससे पहले मार्च में भी सरकार ने तेल बचाने के लिए स्कूल-कॉलेज बंद करके सरकारी दफ्तरों में वर्क-फ्रॉम-होम लागू कर दिया था.
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