Tuesday, 24 March, 2026

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टेक कंपनियों का इंपोर्ट लाइसेंस लिमिट बढ़ा सकती है सरकार, लैपटॉप, टैबलेट बनाने वाली विदेशी कंपनियों को बड़ी राहत के आसार

Laptop Import Ban Deadline : लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता की समय सीमा को भारत सरकार एक साल के लिए बढ़ा सकती है। इससे पहले भारत सरकार ने 3 अगस्त को अचनाक बिना लाइसेंस इलेक्ट्रानिक उपकरणों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दिया था। अगर सरकार अपने इस फैसले […]

Edited By : Pankaj Mishra Updated: Sep 24, 2023 13:45

Laptop Import Ban Deadline : लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता की समय सीमा को भारत सरकार एक साल के लिए बढ़ा सकती है। इससे पहले भारत सरकार ने 3 अगस्त को अचनाक बिना लाइसेंस इलेक्ट्रानिक उपकरणों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दिया था। अगर सरकार अपने इस फैसले को टालने का फैसला करती है तो इससे एपल, सैमसंग, लेनोवो, डेल जैसी विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (PC) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से इन सामानों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे सरकार का मकसद चीन के साथ अपने व्यापार को संतुलित करना भी है। इससे एप्पल, सैमसंग, लेवेनो, डेल जैसी बड़ी विदेशी टेक कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद तमाम टेक कंपनियां सरकार से लगातार इसमें छूट और समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही थी। हालांकि बाद में सरकार ने तीन महीने के लिए इसकी सीमा बढ़ा दी थी। लेकिन अब खबरें आ रही है कि टेक कंपनियों की लागात अपील के सरकार अब इसकी समय सीमा एक साल के लिए बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर सरकार अपने फैसले को एक साल के लिए टालती है तो बिना लाइसेंस के लैपटॉप, टैबलेट और पीसी आयात सितंबर 2024 तक हो सकेगा। दरअसल भारत में फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और पेस्टिवल सीजन में देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की काफी डिमांड रहती है। ऐसे में इन कंपनियों को भारत सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है। https://www.youtube.com/watch?v=NTSacEnLsBU और पढ़िए – देश-दुनिया से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें

दरअसल सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (PC) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से इन सामानों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे सरकार का मकसद चीन के साथ अपने व्यापार को संतुलित करना भी है।

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इससे एप्पल, सैमसंग, लेवेनो, डेल जैसी बड़ी विदेशी टेक कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद तमाम टेक कंपनियां सरकार से लगातार इसमें छूट और समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही थी।

हालांकि बाद में सरकार ने तीन महीने के लिए इसकी सीमा बढ़ा दी थी। लेकिन अब खबरें आ रही है कि टेक कंपनियों की लागात अपील के सरकार अब इसकी समय सीमा एक साल के लिए बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर सरकार अपने फैसले को एक साल के लिए टालती है तो बिना लाइसेंस के लैपटॉप, टैबलेट और पीसी आयात सितंबर 2024 तक हो सकेगा।

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दरअसल भारत में फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और पेस्टिवल सीजन में देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की काफी डिमांड रहती है। ऐसे में इन कंपनियों को भारत सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है।