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Income Tax New Rule: खुशखबरी! लाखों कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, बदला ये नियम

Income Tax New Rules: नौकरीपेशा लोगों के लिए एक खुशखबरी है। इनकम टैक्स की ओर से एक नया नियम पेश किया गया है जिसके लागू होने के बाद कर्माचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। आयकर विभाग की ओर से नया नियम पेश किया गया है जिससे नौकरीपेशा लोगों को राहत मिल सकती है। दरअसल, इनकम टैक्स […]

Income Tax New Rules: नौकरीपेशा लोगों के लिए एक खुशखबरी है। इनकम टैक्स की ओर से एक नया नियम पेश किया गया है जिसके लागू होने के बाद कर्माचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। आयकर विभाग की ओर से नया नियम पेश किया गया है जिससे नौकरीपेशा लोगों को राहत मिल सकती है। दरअसल, इनकम टैक्स ने कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले किराया-मुक्त आवास के नियमों (Rent-Free Housing Rules) में बदलाव किया है। इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नियम के तहत कर्मचारियों की टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कि कैसे कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है?

कब से लागू हुआ है इनकम टैक्स का नया नियम?

इनकम टैक्स की ओर से रेंट फ्री हाउसिंग से संबंधित नियमों में बदलाव को 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है। CBDT के मुताबिक सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि उन अन्य कर्मचारियों को भी लाभ होगा जो कंपनी के ऑनरशिप वाले घर में रहते हैं। इनके मूल्यांकन का आकलन बदल दिया गया है। नए नियम के मुताबिक जिन कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से अनफर्निश्ड घर दिए जाते हैं। ऐसे आवास का ऑनरशिप कंपनी के पास ही होता है। अब इसका वैल्यूएशन अलग होगा। उन शहरी क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा है, वहां एचआरए सैलरी का 10 फीसदी होगा। इससे पहले ये साल 2001 की जनगणना के मुताबिक 25 लाख की आबादी वाले शहरों में सैलरी के 15 फीसदी के बराबर था।

कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा?

सरल भाषा में आपको समझाएं तो अगर कोई कर्मचारी कंपनी द्वारा दिए गए घर में रह रहा है। इसकी गिनती अब नए फार्मूले के तहत की जाएगी। ऐसे में कुल सैलरी में कम से कम कटौती होगी। ऐसे में कर्मचारी को ये फायदा होगा कि उनके लिए हर महीने मिलने वाली इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। हालांकि, इस संबंध में कई जानकारों का कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने के साथ सरकार के रेवेन्यू में कमी आएगी।


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