57वीं GST काउंसिल बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत, टैक्स अफसरों की सीमित हुईं शक्तियां

कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक बड़ी राहत लेकर आई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में टैक्स नियमों के अनुपालन को आसान बनाने और कारोबारियों को कानूनी पेचीदगियों से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बैठक में लिए गए सबसे अहम फैसले के तहत जीएसटी अधिकारियों की मनमानी गिरफ्तारी की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया है. तय मामलों में अधिकारियों से सीधे गिरफ्तारी का अधिकार वापस ले लिया गया है. इससे सामान्य या अनजाने में हुई गलतियों पर कारोबारियों के खिलाफ कठोर आपराधिक कार्रवाई का खतरा कम होगा और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा.

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मुकदमे की सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपए हुई

काउंसिल ने आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी है. इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक टैक्स चोरी या धोखाधड़ी का मामला 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होगा, तब तक आपराधिक केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी. यह कदम गंभीर धोखाधड़ी और सामान्य तकनीकी चूक के बीच अंतर स्पष्ट करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

MSME और ई-कॉमर्स सेक्टर को बड़ा फायदा

बैठक में ई-कॉमर्स और छोटे विक्रेताओं के नियमों को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया. इसके तहत शो-कॉज नोटिस जारी करने के लिए न्यूनतम 10,000 रुपए की सीमा तय करने जैसे कदमों पर सहमति बनी है, जिससे छोटे व्यापारियों को बेवजह के नोटिसों से मुक्ति मिलेगी. इन सुधारों से बाजार में नकदी का प्रवाह बेहतर होगा और वास्तविक टैक्सपेयर्स बिना किसी डर के अपना व्यापार आगे बढ़ा सकेंगे.

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