प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में सम्मानजनक इजाफा होगा।
महंगाई भत्ते (DA) का गणित
केंद्र सरकार आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा करती है। यह बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय की जाती है। इस बार घोषणा में देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारी संगठनों (CCGEW) ने चिंता जताई थी। आमतौर पर सितंबर के अंत तक इसका ऐलान हो जाता है, लेकिन इस बार अप्रैल में हुई इस घोषणा से कर्मचारियों को एरियर के साथ भुगतान मिलने की उम्मीद है।
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विपक्ष पर प्रधानमंत्री का तीखा प्रहार
कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) का समर्थन न करने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक को समर्थन न देकर बड़ी भूल की है, जिसकी उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।
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उन्होंने जोर देकर कहा कि यह संदेश देश के हर गांव तक पहुंचना चाहिए कि विपक्ष की मानसिकता महिलाओं के प्रति नकारात्मक है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने देश की महिलाओं को "पराजित" करने का प्रयास किया है।
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13,000 करोड़ रुपये का सॉवरेन मैरीटाइम फंड
कैबिनेट ने भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 13000 करोड़ रुपये के सॉवरेन मैरीटाइम फंड (Sovereign Maritime Fund) के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।
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उद्देश्य: यह फंड भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारत से आने-जाने वाले जहाजों के लिए स्थिर और सस्ती बीमा कवरेज प्रदान करेगा। यह वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा।
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ग्रामीण सड़कों के लिए 3000 करोड़ रुपये अतिरिक्त
बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के विस्तार को भी मंजूरी दी है। यह योजना अब 2028 तक जारी रहेगी। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है, जिससे दूर-दराज के गांवों की कनेक्टिविटी और सुधरेगी।