Nirmala Sitharaman: अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर वित्त मंत्री बोलीं- भारत के नियामक बहुत अनुभवी, क्रिप्टोकरेंसी पर कही बड़ी बात

Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर कहा कि भारत के नियामक बहुत अनुभवी हैं, वे हमेशा से तैयार हैं। इसलिए मैं इसे उन पर छोड़ देती हूं। उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से क्या कहूंगी, आपको निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

दरअसल, हिंडनबर्ग-अडानी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को होनी है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को लेकर चिंता जताई थी। सेबी से जवाब मांगा है।

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क्रिप्टोकरेंसी एक अकेला देश कुछ नहीं कर सकता

क्रिप्टोकरेंसी पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें तकनीक का ज्यादा रोल है। इसलिए हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि अगर क्रिप्टो को लेकर नियम लाना है तो क्या कोई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो पर एक अकेला देश कुछ नहीं कर सकता। G20 देशों के साथ चर्चा जारी है।

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आरबीआई गवर्नर बोले- आ सकती है कच्चे दाम के मूल्य में गिरावट

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के बाद कहा कि ब्याज दरें अभी सकारात्मक क्षेत्र में हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए नकारात्मक ब्याज दरें अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। हमारी ब्याज दर में वृद्धि मूल्य स्थिरता का एक हिस्सा है। वह हालिया रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का जिक्र कर रहे थे, जिससे यह 6.50 प्रतिशत हो गया।

आरबीआई गवर्नर ने मूल्यवृद्धि पर कहा कि जब से रूस-युक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति का अनुमान 5.3 फीसदी है, कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ सकती है। वर्तमान में स्थिति वैसी नहीं है जैसे 6 महीने पहले थी, रिस्क समान रूप से संतुलित हैं।

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हर साल बजट के बाद होती है बोर्ड मीटिंग

दरअसल, हर साल केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद वित्तमंत्री द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड को संबोधित करने की प्रथा है। बजट पर वित्तमंत्री की तारीफ करते हुए आरबीआई बोर्ड के सदस्यों ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं।

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