Home Loan लेने से पहले देख लें ये फीस, हो सकता है भारी नुकसान

Fees And Charges On Home Loan: आज के टाइम में खुद का घर होना एक सपने जैसा होता है। एक आम आदमी के लिए इस महंगाई के जमाने में अपनी कमाई से घर लेना काफी मुश्किल हो गया है। कई बार लोग बैंक से होम लोन लेकर घर खरीदते हैं। अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं और होम लोन लेना है, तो उससे पहले कुछ फीस के बारे में जरूर जान लें। कई बार लोग आकर्षक ऑफर के चक्कर में लोन तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें कई तरह के चार्ज के बारे में पता नहीं होता। यह चार्ज उस लोन पर लगा हुआ होता है। ऐसे में, होम लोन लेने से पहले इस पर लगने वाले सभी चार्ज के बारे में अच्छे से जान लें। इस तरह आसानी से पता चल जाएगा कि किस बैंक का होम लोन सस्ता मिल रहा है?

एप्लीकेशन फीस

बैंक एप्लीकेशन फीस आपकी होम लोन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के लिए लगाता है। अगर आप होम लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यह फीस देनी पड़ेगी। आपके लोन मिलने या न मिलने से इस फीस का कोई लेना-देना नहीं होता। उदाहरण से समझें तो अगर आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया और बाद में इरादा बदल गया। ऐसे में, एप्लीकेशन फीस के तौर पर दिया गया आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा।

यह भी पढ़ें: 1 अप्रैल से पहले कर लें FASTag से जुड़ा काम, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

प्रीपेमेंट पेनल्टी

अगर कस्टमर अपने लोन का टाइम पूरा होने से पहले ही सारा कर्ज चुका देता है, तो बैंक को मिलने वाले ब्याज का नुकसान हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए बैंक कस्टमर पर पेनल्टी लगाता है लेकिन अलग-अलग बैंकों में यह चार्ज अलग-अलग होता है। कई बार यह लोन के प्रकार पर भी निर्भर करता है। हालांकि, RBI द्वारा फलेटिंग इंट्रेस्ट रेट पर लिए गए होम लोन पर प्रीपेमेंट पेनल्टी न वसूलने का निर्देश दिया हुआ है।

कमिटमेंट फीस

कुछ बैंक और वित्तीय संस्थान होम लोन की प्रोसेसिंग और अप्रूवल हो जाने के बाद तय टाइम पीरियड के अंदर लोन नहीं लेने पर कमिटमेंट फीस लेते हैं। यह चार्ज जनरेटेड लोन पर लगता है। यह आमतौर पर अप्रूव की गई और दी गई अकाउंट के बीच अंतर के एक परसेंट के रूप में वसूला जाता है।

लीगल फीस

बैंक या वित्तीय संस्थान अमूमन प्रॉपर्टी पर कानूनी स्थिति की जांच करने के लिए बाहरी वकीलों को नियुक्त करते हैं। वकील इस काम के लिए जो फीस लेते हैं, उसे बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा ग्राहकों से ही लिया जाता है। हालांकि, अगर संस्थान द्वारा प्रॉपर्टी को पहले ही कानूनी रूप से मंजूरी मिल गई है तो लीगल चार्ज नहीं लगता। ऐसे में, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जांच कर लें कि उसे लीगल मंजूरी मिली भी है या नहीं।

यह भी पढ़ें: Voter ID न होने पर भी कर सकते हैं मतदान, जानिए कैसे?