देश के लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की अगली बैठक बेहद अहम होने जा रही है. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की अगली बड़ी बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में तय की गई है. इस बैठक से ठीक पहले, पेंशनर्स संगठनों ने हायर ईपीएस पेंशन (Higher EPS Pension) के आवेदनों को बड़े पैमाने पर खारिज किए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने इस बैठक के एजेंडे के लिए 22 प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर को वापस लेने और बिना सुनवाई क्लेम रिजेक्ट करने पर रोक लगाने जैसी अहम मांगें शामिल हैं. जानिये पेंशनर्स की ये 10 बड़ी मांगें क्या हैं और 19 नवंबर की बैठक पर सबकी नजर क्यों टिकी है.
पेंशनर्स संगठन (NCPA) की 10 प्रमुख मांगें
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह लागू करे EPFO: संगठन की मुख्य मांग है कि EPFO सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 (सुनील कुमार बी.) के फैसले को सख्ती से लागू करे. इस फैसले में कर्मचारियों को तय वेतन सीमा के बजाय वास्तविक वेतन (Actual Salary) पर EPS में योगदान देने का विकल्प मिला था. साथ ही 26 से ज्यादा हाई कोर्ट के आदेशों को भी लागू करने की बात कही गई है.
- 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर वापस हो: NCPA ने मांग की है कि इस विवादित सर्कुलर को तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि इसके आधार पर छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted Trusts) के कर्मचारियों के हायर पेंशन क्लेम धड़ाधड़ खारिज किए जा रहे हैं.
- कानून से ऊपर नहीं हो सकते विभागीय सर्कुलर: संगठन का सवाल है कि जब देश में EPF एक्ट 1952 और EPS-95 स्कीम के स्पष्ट नियम हैं, तो अंदरूनी और विभागीय निर्देशों के जरिए कानून के प्रावधानों को कैसे बदला जा सकता है?
- PSU कर्मचारियों के साथ भेदभाव बंद हो: पब्लिक सेक्टर यूनिट्स (PSUs) की अलग-अलग यूनिट्स में हायर पेंशन क्लेम मंजूर करने के अलग-अलग नियम अपनाए जा रहे हैं. एक ही पीएसयू में कुछ जगह क्लेम पास हो रहे हैं और कुछ जगह खारिज, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए.
- फंड की कमी का तर्क गलत: संगठन का तर्क है कि EPFO के पास करीब 11 लाख करोड़ रुपये का मजबूत फंड है, जो हर साल 13% की दर से बढ़ रहा है. ऐसे में कुछ कर्मचारियों को पेंशन देने से मना करने के लिए फंड की कमी का बहाना बनाना ठीक नहीं है.
- सभी कर्मचारियों को मिलें समान अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए मांग की गई है कि छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए.
- अतिरिक्त योगदान लेने के बाद भी क्लेम क्यों खारिज?: जब कर्मचारी अंतर की पूरी रकम ब्याज सहित जमा करने को तैयार हैं, तो विभाग द्वारा अतिरिक्त पैसे लेने के बाद भी क्लेम रिजेक्ट करना न्यायसंगत नहीं है.
- बिना सुनवाई के खारिज न हों क्लेम: अप्रैल 2023 के EPFO सर्कुलर के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी का क्लेम खारिज करने से पहले उसे गलती सुधारने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कम से कम 1 महीने का मौका मिलना चाहिए.
- ब्याज के भारी बोझ से राहत मिले: कई मामलों में देरी से डिमांड लेटर आने के कारण 2,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों पर हर महीने 40,000 रुपये तक के ब्याज का भारी बोझ पड़ रहा है, जिसे माफ किया जाना चाहिए.
- लंबित मुकदमे वापस हों और पारदर्शिता बढ़े: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे अनावश्यक मुकदमों को वापस लिया जाए. साथ ही, ऑटोमैटिक क्लेम रिजेक्शन पर रोक लगाई जाए ताकि कर्मचारियों को कोर्ट के चक्कर न काटने पड़ें.
19 नवंबर की बैठक पर टिकी हैं सबकी निगाहें
अब 19 नवंबर को होने वाली CBT की बैठक में यह देखना सबसे अहम होगा कि EPFO बोर्ड पेंशनर्स की इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है. खासकर हायर पेंशन के लंबित मामलों, छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की समस्याओं और बिना सुनवाई के आवेदन रद्द होने पर क्या राहत मिलती है, इस पर पूरे देश के पेंशनर्स की नजरें टिकी हुई हैं.
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