सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर आई है. केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को दिए जाने वाले ऑफिस लैपटॉप और टैबलेट को लेकर नए नियम जारी किए हैं. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के खर्च विभाग ने नई डिवाइस खरीद नीति को मंजूरी दे दी है. इसके तहत पात्र अधिकारी अब 1.8 लाख रुपये तक की कीमत वाले हाई-एंड लैपटॉप या टैबलेट इस्तेमाल के लिए पा सकते हैं और 4 साल पूरा होने के बाद उसे मुफ्त में अपने पास भी रख सकते हैं.
1.8 लाख रुपये तक का लैपटॉप
सरकार ने नई नीति में गैजेट्स खरीदने का बजट काफी बढ़ा दिया है. जिन डिवाइसों में 40% से अधिक मेक-इन-इंडिया (Make-in-India) सामान लगा होगा, उनके लिए सरकार 1.8 लाख रुपये (साथ में टैक्स) तक खर्च करेगी. इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर और प्रो (MacBook Air & Pro) जैसे महंगे लैपटॉप आसानी से आ जाते हैं. बाकी अन्य नॉर्मल डिवाइसों के लिए अधिकतम बजट 1.5 लाख रुपये तय किया गया है. इससे पहले जुलाई 2023 में यह बजट सीमा 1 लाख रुपये और 1.3 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक और अल्ट्राबुक शामिल हैं. हालांकि, मोबाइल फोन को इस बार नई लिस्ट से बाहर रखा गया है.
4 साल बाद लैपटॉप आपका, कोई पैसा नहीं देना होगा
नए नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल तक ऑफिस के काम में इस्तेमाल करने के बाद कर्मचारी उस लैपटॉप को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं. लैपटॉप पूरी तरह सौंपने से पहले सरकारी विभाग उसमें से ऑफिस की सारी फाइलें और गुप्त जानकारी पूरी तरह मिटा देगा.
4 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?:
अगर कोई अधिकारी 4 साल पूरे होने से पहले रिटायर होता है या नौकरी छोड़ता है, तो उसे लैपटॉप लौटाने की जरूरत नहीं है. वह हर साल 25% की घिसाई (Depreciation) का हिसाब लगाकर बची हुई कीमत चुकाकर लैपटॉप रख सकता है.
किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा यह बड़ा फायदा?
यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक साथ लागू नहीं होगी. इसके लिए पद और पे-लेवल तय किए गए हैं:
- पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारी: इस लेवल के सभी स्वीकृत पदों वाले अधिकारियों को यह सुविधा मिलेगी.
- पे-लेवल 8 से 11 के कर्मचारी: इस श्रेणी के कुल पदों में से फिलहाल 50% कर्मचारियों को यह डिवाइस दी जाएगी. अगर काम की जरूरत ज्यादा होगी, तो विभाग के बड़े अधिकारी इसे बढ़ाकर 75% तक कर सकते हैं.
कुछ जरूरी बातें जो जानना जरूरी हैं
किसी भी अधिकारी को 4 साल के भीतर दूसरा नया लैपटॉप तब तक नहीं मिलेगा, जब तक पुराना लैपटॉप पूरी तरह खराब न हो जाए और ठीक होने लायक न बचे. यह नियम सिर्फ केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनसे जुड़े दफ्तरों पर लागू होंगे. राज्य सरकार के कर्मचारी, सरकारी कंपनियां (PSU) और प्राइवेट सलाहकार इसके दायरे में नहीं आएंगे.
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