देश के जॉब मार्केट से जुड़ी एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है. भारत में 15 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में सुधरकर 5.1 प्रतिशत पर आ गई है. पिछले साल की इसी अवधि में यह 5.2 प्रतिशत थी, जबकि इस साल की पिछली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में यह 5.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों से साफ होता है कि देश में रोजगार के अवसरों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. जानिये गांव और शहरों में बेरोजगारी का क्या हाल रहा, और किन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है.
गांव में घटी बेरोजगारी, शहरों में स्थिति स्थिर
ताजा पीएलएफएस (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 5.55 लाख लोगों के बीच किए गए इस सर्वे में ग्रामीण और शहरी इलाकों की अलग-अलग तस्वीर सामने आई है. ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर में बड़ा सुधार देखा गया है. यह पिछली तिमाही के 4.8 प्रतिशत से घटकर चालू तिमाही में 4.3 प्रतिशत पर आ गई है. गांव में पुरुषों की बेरोजगारी दर एक साल पहले के 4.7 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई है. वहीं शहरों में कुल बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत के मुकाबले 6.8 प्रतिशत पर लगभग स्थिर बनी हुई है. शहरों में पुरुषों की बेरोजगारी दर (6.2% से घटकर 6.1%) और महिलाओं की बेरोजगारी दर (9.0% से घटकर 8.8%) दोनों में मामूली सुधार दर्ज हुआ है.
स्वरोजगार और नौकरीपेशा लोगों का बढ़ा आंकड़ा
इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि लोगों के काम करने के तरीके (Nature of Employment) में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है. ग्रामीण इलाकों में अपना काम या स्वरोजगार करने वाले लोगों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 61.4% से बढ़कर 62.7% हो गई है. वहीं शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों (Regular Salaried Employees) की हिस्सेदारी 49.3% से बढ़कर 49.6% हो गई है.
दिहाड़ी मजदूरी की बात करें तो राहत की बात यह है कि गांव और शहर दोनों जगह दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की हिस्सेदारी घटी है. गांव में यह 22.5% से घटकर 21.7% और शहरों में 11.1% से घटकर 10.7% रह गई है. यानी अधिक लोग अब स्थायी काम या स्वरोजगार की ओर रुख कर रहे हैं.
क्या होता है PLFS सर्वेक्षण?
PLFS (Periodic Labour Force Survey) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) का एक प्रमुख सर्वे है. यह देश में रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल (Labour Force) की स्थिति का सटीक आंकड़ा प्रदान करता है. जनवरी 2025 में इसकी कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया था, ताकि हर महीने और तिमाही के आंकड़े अधिक सटीक मिल सकें. जुलाई-सितंबर 2026 का यह बुलेटिन इस नई व्यवस्था का छठा बुलेटिन है.