Edited By News24 हिंदी
8th Pay Commission: इस समय देश में दो ही विषयों पर चर्चा है, आम बजट और 8वां वेतन आयोग। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने न्यूज़ 24 के अक्षत मित्तल के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में नए वेतन आयोग पर बातचीत की। इस दौरान, उन्होंने फिटमेंट फैक्टर और आयोग की समयसीमा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।
फिटमेंट फैक्टर से जुड़े सवाल पर शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हमने 7वें वेतन आयोग के तहत 3.26 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन हमें केवल 2.57 फिटमेंट दिया गया। हमारी मांग एक स्थापित फॉर्मूले, डॉ. वालेस एक्रोयड फॉर्मूले पर आधारित है। हम फिटमेंट तय करने से पहले घर के किराए, परिवहन और अन्य भत्तों के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को भी ध्यान में रखते हैं। हालांकि, हमने फिटमेंट को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2.08 का फिटमेंट फैक्टर किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं होगा। मिश्रा ने आगे कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि नए वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह 2.86 होना चाहिए। एनसी-जेसीएम और अन्य विशेषज्ञ इस पर काम कर रहे हैं।
नए वेतन आयोग के गठन की संभावना कब है? इस पर उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने हमें नियम और संदर्भ के लिए एक पत्र लिखा है और हम बहुत जल्द उन्हें जवाब देने जा रहे हैं। उसके बाद DoPT सचिव एक बैठक बुला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि नियम और संदर्भ पर हमारा काम 7-10 दिनों में पूरा हो जाएगा। वेतन आयोग के लिए सदस्य का नामांकन सरकार का काम है। मुझे उम्मीद है कि यह भी 7-10 दिनों में पूरा हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग 15 फरवरी, 2025 तक स्थापित हो सकता है। आयोग की रिपोर्ट को 30 नवंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सरकार आगे के विचार के लिए दिसंबर में इसकी समीक्षा करेगी। इस तरह, देश में नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
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कुछ राज्यों में पुराने वेतन आयोगों का पालन किया जा रहा है, क्या पूरे देश में केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय वेतन आयोग सार्वभौमिक रूप से लागू होना चाहिए, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों दोनों को लाभ मिलेगा। वास्तव में, अधिकांश राज्यों ने पहले ही इसी तरह के उपाय अपना लिए हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो DA शून्य हो जाएगा। मौजूदा डीए को फिटमेंट में मिला दिया जाएगा।
क्या नए वेतन आयोग के तहत ग्रेच्युटी बढ़ाई जाएगी? इस पर मिश्रा ने कहा कि हम जो भी जरूरी होगा, करेंगे। हमें लगता है कि ग्रेच्युटी भी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि अगर कर्मचारी पात्र हैं, तो उन्हें सरकार की सीमा से अधिक राशि मिल सके। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। इसके बाद नया वेतन आयोग लागू होगा और फिर उसकी सिफारिश आएंगी।
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