8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज24 ने अपने हालिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह जानने की कोशिश की थी कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव है। अब, नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ लीडर एम. राघवैया ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि वे नए वेतन आयोग में कम से कम 2 के फिटमेंट फैक्टर के लिए दबाव डाल रहे हैं।
क्या है अनुमान?
भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने न्यूज24 को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया था कि सरकार अगले वेतन आयोग के तहत 1.92-2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। जबकि राघवैया द्वारा सुझाया गया संशोधित फिटमेंट फैक्टर ‘1.92-2.08’ फिटमेंट के बीच में है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और पेंशनभोगियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, न्यूनतम मूल पेंशन 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है।
…तो इतनी होगी वृद्धि
2 फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 36,000 रुपये हो जाएगा, जो 100% की वृद्धि है। वहीं, न्यूनतम बेसिक पेंशन 18,000 रुपये तक बढ़ सकती है। अगर 2.08 फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 37,440 रुपये हो जाएगी, जो 108% की वृद्धि है। इसी तरह, न्यूनतम मूल पेंशन 18,720 रुपये तक बढ़ सकती है।
कब होगा लागू?
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 4 फरवरी को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति और समयसीमा के सवाल पर मंत्री ने कहा था कि समय आने पर इस पर फैसला किया जाएगा। हालांकि, शिव गोपाल मिश्रा, सचिव स्टाफ साइड एनसी-जेसीएम (राष्ट्रीय परिषद – संयुक्त सलाहकार मशीनरी) ने न्यूज 24 के साथ एक विशेष बातचीत में नए वेतन आयोग की अपेक्षित समयसीमा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, मुझे उम्मीद है कि 15 फरवरी, 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। आयोग की रिपोर्ट को 30 नवंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा. सरकार दिसंबर में इसकी समीक्षा करेगी और जनवरी 2026 से देश में नया वेतन आयोग लागू किया जा सकेगा।
