8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. दरअसल, पेंशनर्स फोरम ने 8वें वेजन आयोग की कमेटी के सामने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कुछ बड़ी मांगे रखी हैं. 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में हुई वेतन आयोग की बैठकों के दौरान चेन्नई GPO पेंशनर्स फोरम (Chennai Pensioners Forum Demands 8th CPC) ने कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों जुड़ी समस्याओं को खत्म करने को लेकर 5 मांगों पर जोर दिया है.
8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं 5 बड़ी मांगें
68000 न्यूनतम वेतन और भत्तों में सुधार:
फोरम ने न्यूनतम बेसिक पे को 68000 करने की मांग (8th Pay Commission Minimum Salary 68000 Demand) रखी है. इसके अलावा छुट्टियों व भत्तों में सुधार, पे-मैट्रिक्स के साथ रनिंग स्केल लागू करने और महिला व दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं देने का सुझाव भी दिया है.
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पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली:
चेन्नई जीपीओ पेंशनर्स फोरम ने पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने की मांग (Old Pension Scheme OPS Restoration 8th Pay Commission) की है. दरअसल, ये मांग लंबे समय से उठ रही है. फोरम के अनुसार पुराने पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक भरोसेमंद और फिक्स्ड आर्थिक सुरक्षा मिलगी.
कम्यूटेड पेंशन रिकवरी में राहत:
जब कोई कर्मचारी रिटायरमेंट पर पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट (एकमुश्त एडवांस) कराता है, तो उसकी मासिक पेंशन से कटौती होती है. फोरम ने इस कटौती/रिकवरी की अवधि और नियमों में ढील देने की वकालत की है.
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MACP स्कीम में बदलाव:
फोरम ने MACP यानी मोडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है, ताकि कर्मचारियों को बेहतर करियर प्रमोशन और समय पर वित्तीय लाभ मिल सके. इससे लंबी सर्विस देने वालों के पे-स्केल को बेहतर किया जा सकेगा.
पेंशन और फैमिली पेंशन में सीधी बढ़ोतरी:
फोरम की दूसरी मांग पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी करने की है. बढ़ती महंगाई और रोजाना के मेडिकल खर्चों को देखते हुए फोरम ने पेंशन और फैमिली पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की है.खासतौर से दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को इससे ज्यादा राहत मिलेगी.
अब आगे क्या? चंडीगढ़ में होंगी अगली बैठकें
आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में काम कर रहा है. आयोग को अपनी सिफारिशें और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.
चेन्नई के बाद अब आयोग की अगली महत्वपूर्ण बैठकें 16, 17 और 18 सितंबर को चंडीगढ़ में होने जा रही हैं. हालांकि, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कितना इजाफा होगा, इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.
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