देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है. आयोग के गठन को एक साल बीत चुका है, लेकिन नई सैलरी लागू होने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर नई वेतनमान व्यवस्था लागू होने में 2027 तक की देरी होती है, तो क्या कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा या नहीं? कर्मचारी संगठनों और सरकार के रुख को लेकर क्या अपडेट है, जानिये.
NC-JCM का बड़ा दावा: कर्मचारियों को नहीं होगा आर्थिक नुकसान
केंद्र सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के लिए अधिकृत प्रमुख संगठन NC-JCM (National Council-Joint Consultative Machinery) के स्टाफ साइड के सचिव एसजी मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में भले ही देरी हो, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए. उनका दावा है कि नई सैलरी और पेंशन का लाभ हर हाल में 1 जनवरी 2026 से दिया जाना चाहिए. हालांकि, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक 1 जनवरी 2026 से एरियर दिए जाने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर?
अगर सरकार नई सैलरी साल 2027 में लागू करती है और प्रभावी तारीख (Effective Date) 1 जनवरी 2026 मानती है, तो नियमों के तहत जनवरी 2026 से लेकर नई सैलरी मिलने के बीच के महीनों का अंतर एरियर के रूप में एकमुश्त दिया जा सकता है. पिछले यानी 7वें वेतन आयोग के समय भी ऐसा ही हुआ था. सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी की गई थीं, लेकिन भुगतान बाद में शुरू हुआ था, जिसके चलते कर्मचारियों को करीब 6 महीने का एरियर मिला था. हालांकि, पुराने अनुभव के आधार पर यह मान लेना पूरी तरह तय नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही होगा. इसका अंतिम फैसला पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में है.
कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
तीन सदस्यीय 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और सीनियर आईएएस अफसर पंकज जैन इसके अन्य सदस्य हैं. आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से मई 2027 तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकती है. इसके बाद ही अधिसूचना जारी होगी.
फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम सैलरी पर क्या हैं मांगें?
कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं, जिन पर सबकी नजर टिकी है:
- फिटमेंट फैक्टर: कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. अगर यह मंजूर होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा 18,000 रुपये से उछलकर करीब 69,000 रुपये हो सकती है.
- सालाना इंक्रीमेंट: कर्मचारियों ने सालाना इंक्रीमेंट की दर को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव भी रखा है. ये सभी फिलहाल कर्मचारियों की मांगें हैं, सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है.
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