केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इन दिनों सबसे बड़ा चर्चा का विषय है – 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission). हर किसी के मन में बस दो ही सवाल तैर रहे हैं: नया वेतन आयोग कब से लागू होगा और अगर लागू होने में देरी हुई तो कितना एरियर (Arrears) मिलेगा?
सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं कि सरकार एरियर काट सकती है, लेकिन रेलवे कर्मचारियों के संगठन NFIR के कार्यकारी अध्यक्ष बी.सी. शर्मा के मुताबिक, अगर आयोग देरी से भी लागू होता है, तो कर्मचारियों को पूरा एरियर मिलना चाहिए. आइए जानते हैं कि एरियर और सैलरी में बढ़ोतरी का यह पूरा गणित आखिर कैसे काम करता है.
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1 जनवरी 2026 से लागू होना था, तो अब तक क्या हुआ?
नियम के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जानी हैं. हालांकि, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना यह आयोग फिलहाल अपनी बैठकों और सिफारिशों की प्रक्रिया में है. अगर सरकार इसकी सिफारिशों को मंजूरी देकर अप्रैल 2027 से बढ़ी हुई सैलरी देना शुरू करती है, तो कर्मचारियों का 15 महीने (जनवरी 2026 से मार्च 2027) का एरियर बन जाएगा. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि लागू होने की तारीख चाहे जो भी हो, एरियर की गणना हमेशा 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी.
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) क्या है और कितना हो सकता है?
आपकी नई बेसिक सैलरी कितनी होगी, यह सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है- फिटमेंट फैक्टर. 7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गई थी. अब 8th Pay Commission में कर्मचारी संगठन 3.68 गुना की मांग कर रहे हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इसे 2.86 या 3.00 के आसपास रख सकती है.
अगर सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर तय करती है, तो एरियर का गणित कुछ ऐसा दिखेगा:
न्यूनतम बेसिक सैलरी (18,000 वालों के लिए):
मौजूदा बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
नई संभावित बेसिक सैलरी: 18000 × 2.86 = 51480 रुपये
हर महीने का अंतर: 51480 – 18000 = 33480
15 महीने का बेसिक एरियर: 33480 × 15 = 502,200 (लगभग 5 लाख)
50000 बेसिक सैलरी वालों के लिए:
मौजूदा बेसिक सैलरी: 50000
नई संभावित बेसिक सैलरी: 50000 × 2.86 = 143,000
हर महीने का अंतर: 143,000 – 50000 = 93,000
15 महीने का बेसिक एरियर: 93000 × 15 = लगभग 13.95 लाख रुपये (करीब 14 लाख)
हालांकि इस गणित को समझते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि यह केवल बेसिक सैलरी के अंतर का अनुमान है. अंतिम आंकड़े में डीए, एचआरए और अन्य भत्तों का समायोजन भी शामिल होगा.
कुल मिलाकर बात ये है कि भले ही 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक फैसले का अभी इंतजार है. लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी वेतन आयोग की सिफारिशें देर से लागू हुई हैं, कर्मचारियों को उनका बकाया एरियर एकमुश्त या किश्तों में जरूर मिला है. इसलिए अगर देरी होती भी है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े एरियर का तोहफा लेकर ही आएगी.
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