Pankaj Mishra
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7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दशहरे पर केंद्रीय कर्मचारियों के के महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी की काफी प्रबल संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।
खबरों के मुताबिक 28 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे सकती है। इसके बाद बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। वहीं दो महीने जुलाई और अगस्त के एरियर का पैसा भी इन लोगों को अक्टूबर में मिल सकता है।
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सैलरी-पेंशन में होगा बंपर इजाफा
सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर 56900 रुपए है। 38 फीसदी के हिसाब से 18000 रुपए की बेसिक सैलरी पर सालाना DA में कुल इजाफा 6840 रुपए में मिलेगा। कुल 720 रुपए महीना DA ज्यादा बढ़ेगा। अधिकतम बेसिक सैलरी ब्रैकेट 56,900 रुपए पर सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 27,312 रुपए मिलेगा। 34 फीसदी के मुकाबले इस सैलरी ब्रैकेट वालों को 2276 रुपए ज्यादा मिलेंगे।
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डीए बढ़ोतरी में AICPI इंडेक्स का होता है बड़ा रोल
फरवरी के बाद AICPI इंडेक्स में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। जनवरी 2022 में AICPI इंडेक्स का आंकड़ा 125.1 था, जो कि फरवरी में घटकर 125 पर आ गया था। वहीं मार्च में 126 अंक पर पहुंच गया। इसके बाद अप्रैल में यह बढ़कर 127.7 के स्तर पर आ गया। मई में यह 129 प्वाइंट, जबकि जून में 129.2 प्वाइंट पर पहुंच गया। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
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एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। सरकार ने साल की शुरुआत में डीए 3 फीसदी बढ़ाया था जिसके बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया था। अब 4 फीसदी डीए बढ़ने से महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।
साल में दो बार महंगाई भत्ते में होता है संशोधन
दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है।आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में एआईसीपीआई (AICPI) इंडेक्स का अहम रोल रहता है।
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