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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनर्स के खाते में आएंगे 2 लाख से ज्यादा रुपये ! 

7th Pay Commission: केंद्र के 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ये खबर उनके 18 महीने के बकाए एरियर से संबंधित है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही उनके खाते में 2 लाख से ज्यादा रुपये आ सकते हैं। दरअसल कोरोना काल में केंद्रीय […]

7th Pay Commission: केंद्र के 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ये खबर उनके 18 महीने के बकाए एरियर से संबंधित है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही उनके खाते में 2 लाख से ज्यादा रुपये आ सकते हैं। दरअसल कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के रोके गए डीए बढ़ोतरी के एरियर पर सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि सरकार से लगातर कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए में बढ़ोतरी की बकाया राशि देने की लगतार मांग कर रहे हैं ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस सिलसिले में जल्द कोई फैसला ले सकती है। जानकारों का मानना है कि अगले साल 2024 के अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बकाएं एरियर को लेकर कर्मचारी संगठनों का वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है। और केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर करता है कि वो इस रकम को कब जारी करती है। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार लंबे समय से लंबित इस मामले को सुलझाते हुए जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि इसपर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार जल्द ही इसका भुगतान कर सकती है। और पढ़िए -PM Kisan 13th Installment: हो गया तय, इस दिन किसानों के खाते में आएगा 13वीं किस्त पैसा !

 कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिख चुका है कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन

बताया जा रहा है कि नेशनल काउंसिल के सचिव (स्‍टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 8 फरवरी 2021 के उस फैसले का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तात्कालिक रूप रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का अधिकार है। कानून के मुताबिक भुगतान किया जाना चाहिए।

सरकार ने कोरोना काल के डीए बढ़ोतरी की तीन किस्तें किया है फ्रीज

आपको बता दें कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए की तीन किस्तों को सरकार ने फ्रीज किया हुआ है। दरअसल महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से 11 फीसदी बढ़ाया था। उसके बाद महंगाई भत्ते में तीन बार और इजाफा हो चुका है। कुल महंगाई भत्ता 38 फीसदी पर पहुंच गया। लेकिन, डेढ़ साल तक फ्रीज रहने के बाद DA एरियर को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना के वक्त महंगाई भत्ते के फ्रीज किया गया था। ऐसे में एरियर का कोई ऑप्शन नहीं है। 

डीए एरियर मिलने से कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा

एक अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है। एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी।

कर्मचारियों के बेहतर रहन-सहन के लिए सरकार बढ़ाती है डीए

गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे। यह भी पढ़ें- होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की ‘लॉटरी, जानें- मिलेंगे कितने तोहफे यह भी पढ़ें- PM Kisan 13th Installment: हो गया तय, इस दिन किसानों के खाते में आएगा 13वीं किस्त पैसा !   और पढ़िए - बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें


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