7th Pay Commission: साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और नया साल 2023 आने वाला है। नए साल से लोगों को तमाम तरह की उम्मीदे हैं। उन्हीं में से एक उम्मीद केंद्रीय कर्मचारियों की भी। आने वाले साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ कई तोहफे मिलने वाले हैं। इसमें पहला है महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में फिर से बढ़ोतरी, दूसरा फिटमेंट फैक्ट (Fitment Factor) का रिवाइज होना, 18 महीने का बकाया डीए एरियर भी शामिल है। अगर साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की ये सभी उम्मीदें पूरी होती है तो उनकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी। एक अनुमान के मुताबिक केंद्रिय कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी तक बढ़ जाएगी।
दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) में हर 6 महीने पर समीक्षा होती है। AICPI के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। एक बढ़ोतरी जनवरी तो दूसरी जुलाई में होती है। हर साल की तरह साल 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान अमूमन होली से पहले होता है। अब तक महंगाई के आंकड़े को देखकर लग रहा है कि अगले साल भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी (DA Hike) की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा मौजूदा 38 फीसदी से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा।
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लेबर मिनिस्ट्री ने All India Consumer Price Index- Industrial workers (AICPI) के आंकड़े जारी किए हैं। सितंबर में ये आंकड़ा 131.2 पर रहा है। जून के मुकाबले सितंबर 2022 तक AICPI इंडेक्स में कुल 2.1 फीसदी की तेजी आई। पिछले महीने अगस्त की तुलना में देखें तो 1.1 फीसदी का उछाल रहा। हालांकि, अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के AICPI इंडेक्स नंबर्स अभी आने बाकी हैं।
एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा ()
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से देश के करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। सरकार ने साल की शुरुआत में डीए 3 फीसदी बढ़ाया था जिसके बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया था। अब 4 फीसदी डीए बढ़ने से महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।
साल में दो बार महंगाई भत्ते में होता है संशोधन
दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है।आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में एआईसीपीआई (AICPI) इंडेक्स का अहम रोल रहता है।
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