Whats is Public Charge Rules: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों और प्रवासियों के खिलाफ कदम उठाते हुए एक नया आदेश जारी किया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनियाभर में अपने दूतावाओं को आदेश दिया है कि वे पब्लिक चार्ज रूल्स के तहत वीजा आवेदनों की जांच करें. अगर उन्हें कोई आवेदन रूल्स के खिलाफ लगता है तो वे आवेदन को रिजेक्ट कर सकते हैं. आवेदक को स्थायी वीजा देने से इनकार कर सकते हैं. इसके साथ ही जो बाइडेन के कार्यकाल में पब्लिक चार्ज रूल्स के तहत दी गई ढील को भी वापस ले लिया गया है.
यह भी पढ़ें: अमेरिका में क्यों कैंसिल हुईं 1800 फ्लाइट? 24 शहरों में 40 एयरपोर्ट बंद होने की कगार पर, कंट्रोलर्स पर दवाब
सरकारी सेवाओं पर डिपेंडेंसी देखी जाती है
अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत ‘पब्लिक चार्ज’ रूल्स इमिग्रेशन अधिकारियों को उन वीजा आवेदनों को रद्द करने का अधिकार देता है, जो अमेरिकी की सरकारी सेवाओं पर डिपेंड रह सकते हैं. इमिग्रेशन अधिकारी स्वास्थ्य, उम्र, फाइनेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल केयर आदि से जुड़े आवेदनों की गहन जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे अमेरिका में बसने के बाद वहां की सरकारी सेवाओं पर कितने डिपेंड रहते हैं या वे खुद में कितने सक्षम हैं? अगर ज्यादा निर्भरता का मामला सामने आता है तो अधिकारी आवेदक को वीजा देने से मना कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा नया ‘बम’, मोटे लोगों को अब अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री! पढ़ें पूरा मामला
1999 के प्रावधानों से ज्यादा सख्त नियम
बता दें कि US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट को भेजा था, जो अमेरिका के ग्रीन कार्ड आवेदकों पर लागू होगा. यह 1882 में बने एक्ट में 1999 में किए गए प्रावधानों से ज्यादा सख्त प्रावधानों वाला प्रस्ताव है. राष्ट्रपति ट्रंप ने नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और आदेश जारी करके इन्हें लागू करने का निर्देश दिया. आदेश के तहत निर्देश है कि अधिकारी वीजा के लिए दायर याचिका, वीजा आवेदन, मेडिकल रिपोर्ट, हलफनामा और केस हिस्ट्री चेक करके जांच सकते हैं कि आवेदक सरकारी सेवाओं पर कितना निर्भर है?
यह भी पढ़ें: ‘अमेरिकी शहरों में सेना भेजने का आदेश गैरकानूनी’, कोर्ट ने ट्रंप को दिया एक और झटका
क्या है मकसद और किन पर होगा लागू?
बता दें कि अमेरिका के पब्लिक चार्ज रूल्स इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट (INA) के तहत किए गए प्रावधान हैं, जो प्रवासियों को ग्रीन कार्ड, HIB वीजा देने से रोकता है. इन रूल्स का मकसद यह देखना है कि आवेदन अमेरिकी के टैक्सपेयर्स पर बोझ न बनें. ग्रीन कार्ड आवेदकों, HIB वीजा धारकों, फैमिली वीजा धारकों पर नियम लागू होते हैं. अमेरिकी नागरिकों, शरणार्थियों, VAWA पीड़ितों, 21 साल से कम उम्र के बच्चों और नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों पर यह नियम लागू नहीं होते, लेकिन कई लोग योग्य होने के बावजूद पब्लिक वीजा रूल्स के नियमों का इस्तेमाल नहीं करते.
संबंधित खबरें
नेपाल में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, बाढ़ की चेतावनी जारी
1 hr ago'नॉर्वे में कुछ तो गड़बड़ है', नोबेल प्राइज न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द
3 hrs agoहूती विद्रोहियों का सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर हमला, 12 लोगों की मौत
3 hrs ago'प्लीज! आतंरिक मामले में दखल न दें', CJP प्रोटेस्ट पर UN को भारत की दो टूक
3 hrs agoअमेरिका में मास शूटिंग, 2 बच्चों और 1 गर्भवती महिला समेत 9 की मौत
3 hrs ago'जेलेंस्की की जगह नया राष्ट्रपति चुने यूक्रेन', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान
11 hrs agoPAK ने इंटरनेशनल कोर्ट में लुटा दिए 57 करोड़, भारत पर किया था केस
17 hrs agoफ्लाईदुबई के को-पायलट की तेल अवीव एयरपोर्ट पर विमान क्रैश करने की थी योजना
21 hrs ago'झूठ फैलाना बंद करो', कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने UN में PAK को फिर लताड़ा
22 hrs agoUAE के पास तेल के जहाज पर ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे 22 भारतीय क्रू मेंबर्स
23 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines