Trump Announces More Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ लगाया है और इस बार सभी देशों को अमेरिका को ट्रकों की सप्लाई करने पर टैरिफ देना होगा. जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यम भार वाले और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जो एक नवंबर से लागू हो जाएगा. ऐसे में अब एक नवंबर के बाद बतौर इंपोर्ट अमेरिका को सप्लाई किए जाने वाले ट्रकों पर देशों को टैरिफ देना होगा.
क्या है ट्रकों पर टैरिफ लगाने का मकसद?
बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सितंबर के आखिरी में ट्रकों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसे एक अक्टूबर से लागू किया जाना था, लेकिन इंडस्ट्री की ओर से नुकसान होने की दलील देने के बाद इसे एक महीने के लिए टाल दिया गया था. वहीं ट्रकों पर टैरिफ लगाने का मकसद अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है. अमेरिका के ट्रक निर्माताओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ट्रकों पर टैरिफ लगने से घरेलू ट्रक उद्योगों को बढ़ावा मिला. अमेरिका की ट्रक निर्माता कंपनियों, ट्रक निर्माताओं, वर्करों और मजदूरों को फायदा होगा. विदेशों से आयात होने से घरेलू कंपनियों कमजोर पड़ रही थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. अब ट्रक देश में ही बनेंगे और अपने देशवासियों को ही बेचे जाएंगे. सरकार की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है. अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है.
‘वो पागल, बदतमीज, उपद्रवी है’, डोनाल्ड ट्रंप ने किसके लिए कही की ये बात?
क्या है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी?
बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत टैरिफ लगाया है, जो बढ़कर 27 प्रतिशत तक हो गया है. अप्रैल से अब तक राष्ट्रपति ट्रंप दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों पर 10 से 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा चुके हैं. वैसे तो 25 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया गया है, लेकिन भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को भारत का रूस के साथ तेल व्यापार करना पसंद नहीं है.
हालांकि, अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ लगने से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप इसे फायदेमंद बता रहे हैं. अप्रैल 2025 में ट्रंप ने सभी देशों से आयात पर 10% टैरिफ लगाया, जो 5 अप्रैल 2025 से लागू हुआ. मई-जून 2025 में स्टील और एल्युमिनियम पर लगे टैरिफ को 50% कर दिया, जो 4 जून 2025 से ब्रिटेन को छोड़ बाकी सभी देशों पर लागू हुआ.
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