'इमरान खान को तुरंत रिहा करे पाकिस्तान', UN मानवाधिकार प्रमुख ने शहबाज शरीफ सरकार से जानें क्या की अपील?
‘इमरान खान को तुरंत रिहा करे पाकिस्तान’, UN मानवाधिकार प्रमुख ने शहबाज शरीफ सरकार से जानें क्या की अपील?
Edited By Khushbu Goyal

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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ती सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है.सीएनएन पर क्रिस्टियान अमनपुर को दिए एक साक्षात्कार में तुर्क ने कहा, “मैं इमरान खान की रिहाई की मांग करता हूं. मैं उनके साथ उचित व्यवहार की मांग करता हूं, और वास्तव में मैं तनाव कम करने की अपील करता हूं. हमें इस मामले से जुड़े राजनीतिक तनाव को कम करने की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि विपक्ष और सरकार के बीच विश्वास कायम करने का एक उपाय उनकी तत्काल रिहाई हो सकती है. इससे पहले, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अपने पिता की हिरासत पर हस्तक्षेप करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नेतृत्व वाले पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर हत्याओं, अपहरण और यातनाओं का सहारा लेने का आरोप लगाया था.
एक्स पर एक पोस्ट में, कासिम ने अपने पिता की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पूर्व प्रधानमंत्री को कोई नुकसान पहुंचने से पहले कार्रवाई करने का आग्रह किया.”मुनीर और उसका शासन तर्क की बात नहीं सुनेंगे. वे मनमाने ढंग से हत्या, अपहरण और यातना देते हैं. अब समय आ गया है कि दुनिया कार्रवाई करे, इससे पहले कि वे मेरे पिता, पाकिस्तान के न्यायसंगत, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता की हत्या कर दें ,” कासिम ने कहा.एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इमरान खान को दिसंबर 2025 से अपने परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है, सिवाय अगस्त 2026 में अपनी बहन के साथ दो मुलाकातों के. संगठन ने यह भी कहा कि उन्हें मार्च 2026 से अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति नहीं दी गई है.
मानवाधिकार संगठन ने 74 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के कथित एकांत कारावास और मानवीय संपर्क से बढ़ते अलगाव पर चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि ये स्थितियां उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं.इसमें रक्तचाप संबंधी गंभीर जटिलताओं की रिपोर्टों पर भी प्रकाश डाला गया और आरोप लगाया गया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बावजूद उन्हें स्वतंत्र डॉक्टरों तक पहुंच से वंचित कर दिया था जिसमें उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाने का निर्देश दिया गया था.एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुशरा बीबी की स्वास्थ्य स्थिति पर भी चिंता जताई, जिसमें कहा गया कि वह आंखों की ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिससे दृष्टि हानि हो सकती है और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा उपचार से वंचित रखा गया है.
16 नवंबर को इमरान खान ने अडियाला जेल से देश के शीर्ष न्यायाधीशों को एक तत्काल खुला पत्र लिखकर तत्काल चिकित्सा उपचार और अदालत के लंबित आदेशों को लागू करने की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि उन्हें जानलेवा चिकित्सा आपात स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और उनकी पत्नी को जेल में स्थायी रूप से अंधापन होने का खतरा है.पूर्व प्रधानमंत्री ने जेल अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्हें 20 दिसंबर, 2025 से, जिस दिन तोशाखाना (बुल्गारी) मामले में फैसला सुनाया गया था, “प्रतिदिन बाईस घंटे तक यातनापूर्ण एकांत कारावास” में रखा गया है, जिससे उन्हें परिवार से मिलने, बेटों से फोन पर बात करने, पढ़ने की सामग्री और कानूनी सलाह से वंचित कर दिया गया है.
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