'भारत पर लगा दो 100% टैरिफ', ट्रंप की यूरोपीय संघ के बाद G7 देशों से अपील

Trump Tariffs New Update: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक ओर प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दे रहे हैं. जी हां, अमेरिका ने अब रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत और चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए नई चाल चली है. यूरोपीय संघ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने G-7 देशों से अपील की है कि वे भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दें.

यह भी पढ़ें: ‘भारत को रूस से तेल खरीदना करना होगा बंद’ ऐसा बोलने वाले ट्रंप के नए प्रतिनिधि सर्जियो गोर कौन हैं?

G-7 देशों के साथ बैठक करेंगे ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि G-7 देश रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाकर दोनों देशों पर आर्थिक दबाव बनाएं. इसके लिए वे G-7 देशों के वित्त मंत्रियों के साथ वीडियो कॉल करके बैठक करेंगे. G-7 के अध्यक्ष कनाडा ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की गई टैरिफ लगाने की अपील और बैठक की पुष्टि की है. साथ ही कनाडा का कहना है कि वह रूस की युद्ध करने की क्षमता पर दबाव बढ़ाएगा. इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों पर बैठक में विचार हो सकता है.

रूस पर दबाव बनाने की कोशिश

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म कराना चाहते हैं. इसके लिए वे रूस पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं. इसके लिए वे रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाकर उन पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहे हैं, ताकि रूस पर दबाव आए और उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पैसा न मिले. इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत पेनल्टी टैरिफ लगाया है, जिस वजह से भारत-अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है. अब ट्रंप भारत पर दूसरे देशों से टैरिफ लगवाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भारत को जल्द दाखिल करनी चाहिए ये याचिका, ग्लोबल ट्रेड संगठन ने क्यों दी ये सलाह?

यूरोपीय संघ की क्या रही प्रतिक्रिया?

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले यूरोपीय संघ से अपील कर चुके हैं कि वह चीन और भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दे. हालांकि यूरोपीय संघ (EU) राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, क्योंकि संघ को भारत और चीन पर टैरिफ लगाने के बाद आर्थिक जोखिम उठाने और प्रतिशोध की कार्रवाई होने की आशंका है. इसलिए संघ दोनों व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैरिफ लगाने की बजाय साल 2027 तक रूस पर अपनी निर्भरता खत्म करने को कड़े प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है.