क्या है नेपाल के संविधान की धारा 61, जिसके तहत PM बनीं सुशीला कार्की, राष्ट्रपति ने किया ऐलान

Sushila Karki Intrim Prime minister inside story: नेपाल के संविधान की धारा 61 की हवाला देते हुए नेपाल की पूर्व सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सुशील कार्की को अंतरिम सरकार की प्रमुख बनाया गया है. संविधान की धारा 61 की उपधारा (4) में उल्लेख है कि राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य नेपाल की राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना तथा संविधान का पालन और संरक्षण करना होता है. इसी तरह उपधारा (3) में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति नेपाल की राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करेंगे. इन्हीं दोनों धाराओं को आधार बनाकर कार्की को मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष बनाया गया है.

इससे पहले नेपाल के संविधान की धारा 132 का हवाला देते हुए लोकशाही समर्थकों ने कहा था कि जो न्यायमूर्ति रह चुके वे देश में कोई और पद नहीं ले सकते. बहुत मुश्किलों के बाद बने संविधान की अवहेलना नहीं हो सकती. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. जेनजी की मांग के अनुसार उन्हें अंतरिम मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है.

सुशील कार्की बनीं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री

इससे पहले नेपाल की संसद आज रात भंग कर दी जाएगी. राष्ट्रपति आज ही Sushila Karki को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल के बीच हुई निर्णायक बातचीत के बाद संसद भंग करने पर सहमति बनी है. इसके साथ ही अब सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा और देश को नई दिशा की ओर ले जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. दिनभर चली बातचीत के बाद शीर्ष नेताओं ने संसद भंग करने का फैसला किया गया था. ये Gen‑Z प्रदर्शनकारियों और की मुख्य मांग थी.

संसद भंग करना नहीं चाहते थे राष्ट्रपति Paudel

शुक्रवार शाम प्रतिनिधि सभा भंग किए जाने के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश Sushila Karki को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जायेगा. राष्ट्रपति Paudel संसद भंग करना नहीं चाहते थे. इसपर युवा प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन घेरने की चेतावनी दे दी. इसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग करने और Karki की नियुक्ति पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में संसद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जायेगा. भ्रस्टाचार उन्मूलन से जुड़े कुछ फैसले भी लिए जायेंगे.