सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सैलरी में बड़ा इजाफा होने जा रहा है. सिंगापुर सरकार ने देश के राजनीतिक नेताओं के वेतन में संशोधन का फैसला किया है. इसके तहत प्रधानमंत्री वोंग का सालाना वेतन करीब 64 प्रतिशत बढ़कर 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर हो जाएगा. अमेरिकी डॉलर में यह रकम करीब 2.8 मिलियन डॉलर है, जबकि भारतीय मुद्रा में यह लगभग 27 करोड़ रुपये के बराबर है.
पीएम वोंग ने संसद में दी जानकारी
प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मंगलवार को संसद में वेतन संशोधन की जानकारी दी. मौजूदा व्यवस्था के तहत उन्हें सालाना 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर यानी करीब 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलते हैं. नई व्यवस्था लागू होने के बाद उनकी आय में 1.4 मिलियन सिंगापुर डॉलर की बढ़ोतरी होगी. इस तरह वोंग दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी स्थिति और मजबूत कर लेंगे.
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उन्होंने कहा, 'हमारी सोच यह है कि अच्छी सरकार अच्छी लीडरशिप पर निर्भर करती है.'
डिप्टी पीएम और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में भी बढ़ोतरी
सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, सिंगापुर के डिप्टी-पीएम और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है. उप-प्रधानमंत्री का बेंचमार्क सालाना वेतन 1.87 मिलियन से बढ़ाकर 3.06 मिलियन सिंगापुर डॉलर किया जाएगा. वहीं, कैबिनेट मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और जिम्मेदारियों के आधार पर 1.80 मिलियन से 2.88 मिलियन सिंगापुर डॉलर तक का बेंचमार्क वेतन मिलेगा.
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सरकार का कहना है कि राजनीतिक पदों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन जरूरी है, ताकि निजी क्षेत्र में काम कर रहे योग्य और प्रतिभाशाली लोगों को सार्वजनिक सेवा की ओर आकर्षित किया जा सके.
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नेताओं को मिलने वाली रकम आम नागरिकों की आय से ज्यादा- PM वोंग
हालांकि, वेतन बढ़ाने का फैसला राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी माना जा रहा है. प्रधानमंत्री वोंग ने खुद माना कि राजनीतिक नेताओं की सैलरी का मुद्दा लोगों के बीच भावनात्मक बहस पैदा करता है, क्योंकि नेताओं को मिलने वाली रकम आम नागरिकों की आय से काफी अधिक है.
वोंग ने इस बढ़ोतरी को लेकर एक अहम घोषणा भी की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान वह वेतन में हुई पूरी अतिरिक्त बढ़ोतरी को अच्छे सामाजिक कार्यों के लिए दान करेंगे. बता दें कि सिंगापुर में राजनीतिक वेतन में आखिरी बड़ा संशोधन करीब 15 साल पहले हुआ था. नए वेतन ढांचे की सिफारिश एक स्वतंत्र समिति ने की है.
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