बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने करीब दो साल बाद अपने देश लौटने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए उन्होंने भारत में मौजूद बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (नेशनल आइडेंटिटी कार्ड) जारी करने की मांग की है. इसे दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की उनकी प्लानिंग से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, बांग्लादेश सरकार चाहती है कि भारत उन्हें नए दस्तावेज देने के बजाय कानूनी प्रक्रिया और प्रत्यर्पण के तहत बांग्लादेश को वापस सौंपे. शेख हसीना के वकील ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी राजनयिक मिशन को ईमेल के जरिए एक पत्र भेजा है. इसमें दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी से उनके लिए नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने की जरूरी कार्रवाई करने की मांग की गई है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने इस पत्र को देखा है. अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद शेख हसीना की ओर से यह पहला ऐसा आधिकारिक संपर्क बताया जा रहा है.
हसीना ने इसी महीने AP को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वह किसी भी कीमत पर दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी. उनके सहयोगी अबू ओबैदा अरिन ने भी इसे उनकी घर वापसी की दिशा में बड़ा कदम बताया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने शेख हसीना के दस्तावेज रद्द कर दिए थे. अब वह बांग्लादेश की नागरिक के तौर पर अपने अधिकार वापस पाना चाहती हैं और जरूरी दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रही हैं. अरिन के मुताबिक, हसीना दिसंबर तक देश लौटने के अपने फैसले पर कायम हैं.
बांग्लादेश सरकार ने भारत से क्या मांग की?
बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है. विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि सरकार चाहती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से लागू समझौते के तहत हसीना को वापस भेजा जाए. ‘द डेली स्टार’ के मुताबिक, कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शेख हसीना एक आतंकवादी और फरार हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्हें वापस सौंपने के लिए समझौता मौजूद है, इसलिए नए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों की जरूरत नहीं है. कबीर ने यह भी साफ किया कि बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस लाना चाहती है. वहीं, भारत ने अब तक उन्हें बांग्लादेश को सौंपने से इनकार किया है. नए पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग पर बांग्लादेश सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
अगस्त 2024 में क्यों छोड़ना पड़ा था देश?
शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था. कई हफ्तों तक चले इस आंदोलन ने धीरे-धीरे पूरे देश में बड़ा रूप ले लिया था. इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने उन्हें भारत भेज दिया. इस तरह उनका 20 साल से ज्यादा पुराना शासन खत्म हो गया और तब से वह भारत में रह रही हैं. हालांकि, बांग्लादेश लौटने की राह उनके लिए आसान नहीं है. नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. न्यायाधिकरण ने माना था कि 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के आदेश देने में हसीना की भूमिका थी. इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे. यूनाइटेड नेशन के मुताबिक, आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी. हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने न्यायाधिकरण के फैसले को भी नहीं माना और मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि बांग्लादेश लौटने पर वह अदालत के सामने सरेंडर करेंगी.
अवामी लीग पर बैन, तारिक रहमान बने प्रधानमंत्री
शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने शासन संभाला था. इस दौरान उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी बैन लगा दिया गया. यह पार्टी हसीना के शासनकाल में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शामिल थी. पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ नेता और समर्थक भारत समेत दूसरे देशों में रह रहे हैं. इसके बाद फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव हुए. इन चुनावों में अवामी लीग को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई. चुनाव में बड़ी जीत के बाद तारिक रहमान सत्ता में आए.
शेख हसीना की वापसी से भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा?
अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से उनका भारत में रहना दोनों देशों के बीच तनाव की बड़ी वजह बना हुआ है. बांग्लादेश सरकार कई बार भारत से उन्हें वापस सौंपने की मांग कर चुकी है. वहीं, इस मामले पर भारत के रुख की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है. अगर शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटती हैं तो वहां की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ सकती है. बांग्लादेश में आज भी कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं, जबकि उनके विरोधी 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहते हैं.
ऐसे में शेख हसीना की वापसी सिर्फ उनके पासपोर्ट और पहचान पत्र का मामला नहीं है. इसका असर बांग्लादेश की राजनीति के साथ-साथ भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी पड़ सकता है. फिलहाल, हसीना के वकील नए दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश सरकार उन्हें भारत से प्रत्यर्पण के जरिए वापस सौंपने की मांग पर अड़ी हुई है.