US Tariffs on India: अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार के बाद भी भारत को आयात शुल्क के मोर्चे पर तत्काल राहत मिलने की संभावना नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर और शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रघुराम राजन ने भारतीय नीति निर्माताओं और कारोबारियों को इस हकीकत के साथ जीने की सलाह दी है. कार्यक्रम में बातचीत के दौरान रघुराम राजन ने कहा कि 3 नवंबर को हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों के बाद यह मान लेना गलत होगा कि टैरिफ रातोंरात घटकर शून्य हो जाएंगे. उन्होंने समझाया कि अमेरिकी राजनीति में डेमोक्रेटिक पार्टी भी टैरिफ की विरोधी नहीं है.
इसका उदाहरण देते हुए राजन ने याद दिलाया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भी सत्ता में आने के बाद चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम नहीं किया था. राजन के मुताबिक, मौजूदा 11 से 12 फीसदी के स्तर वाले टैरिफ को घटाना अगली अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था की प्राथमिकता में नहीं होगा.
भारी-भरकम टैरिफ का डर होगा कम
हालांकि, राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होने से ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों पर निगरानी बढ़ेगी. टेक्सस, कंसास और साउथ कैरोलिना जैसे पारंपरिक रिपब्लिकन गढ़ों में मिली हार के बाद अब किसी देश पर अचानक 50 फीसदी जैसा भारी-भरकम टैरिफ थोपने की आशंका कम हो जाएगी, जैसा कि ट्रंप के कार्यकाल के शुरुआती दो वर्षों में देखने को मिला था. फिर भी, मौजूदा कानूनों के तहत अमेरिकी प्रशासन के पास अब भी काफी अधिकार सुरक्षित हैं.
क्या रहा है टैरिफ विवाद का इतिहास?
गौरतलब है कि अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 25 फीसदी टैरिफ और रूसी तेल की खरीद को लेकर 25 फीसदी अतिरिक्त जुर्माने के साथ कुल 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया था. बाद में फरवरी 2026 में रूसी तेल से जुड़ा अतिरिक्त शुल्क हटाया गया और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों ने इसे 18 फीसदी तक लाने के ढांचे पर सहमति जताई. इसके बावजूद अन्य व्यापार कानूनों के जरिए टैरिफ की चुनौती बरकरार है.
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सलाह
रघुराम राजन का मानना है कि भारत को इस स्थायी चुनौती से निपटने के लिए अपनी व्यापार और मुद्रा नीति में लचीलापन रखना होगा. हाल ही में उन्होंने रुपये में आई करीब 6 फीसदी की गिरावट पर न घबराने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने की नसीहत दी थी, ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहे.
