अमेरिका ने भारत से संबंधों को खराब करने के लिए एक और फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन पहल की घोषणा की है जिसमें QUAD सहयोगी जापान और ऑस्ट्रेलिया को तो शामिल किया गया है लेकिन भारत को जगह नहीं मिली है।
जबकि हाल ही में US-India Critical and Emerging Technology Initiative के तहत दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स पर द्विपक्षीय समझौता किया था। इसके बाद भी ट्रंप ने भारत को प्राथमिकता नहीं दी।
यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, H-1B वीजा की एक लाख डॉलर फीस के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 19 अटॉर्नी जनरल
ट्रंप का यह फैसला QUAD के सदस्य देशों के बीच असंतुलन पैदा करता नजर आ रहा है। इस ग्रुपिंग में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इस्राइल और UAE को भी रखा गया है।
ये पहल चीन पर critical minerals की निर्भरता कम करने और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए है। माना जा रहा है कि ट्रंप का यह फैसला भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों को कमजोर करता है।
यह भी पढ़ें: ‘जमीन में दफन कर दूंगा ISIS को’, सीरिया में 2 सैनिकों समेत 3 अमेरिकियों की मौत से भड़के ट्रंप
बता दें कि भारत ने क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में शुरू किया था। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण योजना शामिल है। मिशन का लक्ष्य 2030 तक 1,000 पेटेंट हासिल करना है। इसके लिए जांच और निष्कर्षण में सफलता लाने के लिए 7 उत्कृष्टता केंद्र बनाए हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
अमेरिका ने भारत से संबंधों को खराब करने के लिए एक और फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन पहल की घोषणा की है जिसमें QUAD सहयोगी जापान और ऑस्ट्रेलिया को तो शामिल किया गया है लेकिन भारत को जगह नहीं मिली है।
जबकि हाल ही में US-India Critical and Emerging Technology Initiative के तहत दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स पर द्विपक्षीय समझौता किया था। इसके बाद भी ट्रंप ने भारत को प्राथमिकता नहीं दी।
यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, H-1B वीजा की एक लाख डॉलर फीस के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 19 अटॉर्नी जनरल
ट्रंप का यह फैसला QUAD के सदस्य देशों के बीच असंतुलन पैदा करता नजर आ रहा है। इस ग्रुपिंग में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इस्राइल और UAE को भी रखा गया है।
ये पहल चीन पर critical minerals की निर्भरता कम करने और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए है। माना जा रहा है कि ट्रंप का यह फैसला भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों को कमजोर करता है।
यह भी पढ़ें: ‘जमीन में दफन कर दूंगा ISIS को’, सीरिया में 2 सैनिकों समेत 3 अमेरिकियों की मौत से भड़के ट्रंप
बता दें कि भारत ने क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में शुरू किया था। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण योजना शामिल है। मिशन का लक्ष्य 2030 तक 1,000 पेटेंट हासिल करना है। इसके लिए जांच और निष्कर्षण में सफलता लाने के लिए 7 उत्कृष्टता केंद्र बनाए हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
