पाकिस्तान में चीनी कंपनी बना रही थी डैम, अचानक ढह गया; जल प्रलय के हालात के बाद इमरजेंसी का ऐलान

पाकिस्तान में चीनी कंपनियों की भागीदारी वाले 1,530 मेगावाट का तरबेला बांध 5वीं एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एक बार फिर बड़े हादसे का शिकार हो गया. सोमवार को निर्माणाधीन टनल-5 का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे पानी का भारी सैलाब टनल और निर्माण स्थल की ओर बह निकला. हालात बेकाबू होते देख प्रोजेक्ट पर तुरंत इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया. सभी निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया और काम कर रहे मजदूरों और तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

इस प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों का ठेका चीन की प्रमुख कंपनी ‘पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड’ के पास है. साल 2025 के बाद से इस मेगा प्रोजेक्ट में यह दूसरा बड़ा हादसा है.

जांच रिपोर्ट में खुली थी खामियां की पोल

ह नई तबाही ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में सामने आई एक जांच रिपोर्ट में प्रोजेक्ट के पुराने कॉफरडैम ढहने के लिए चीनी ठेकेदार, कंसल्टेंट और पाकिस्तान के जल एवं बिजली विकास प्राधिकरण की गंभीर लापरवाही को उजागर किया गया था.

पाकिस्तानी अखबार डॉन के पास मौजूद 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, ठेका दिए जाने के बाद कॉफरडैम के मूल डिजाइन में अनाधिकृत बदलाव किए गए थे. चीनी कंपनी पीसीसीसीएल ने लागत बचाने के लिए कमजोर ‘रॉक-फिल्ड’ इंफ्रा का प्रस्ताव रखा था, जिसे अनुबंध की शर्तों के खिलाफ जाकर लागू किया गया. इंजीनियरों और WAPDA ने प्रोजेक्ट के पूरा होने के कगार पर बिना किसी तकनीकी जांच या अनुबंध की वैधता परखे इस कमियों वाले डिजाइन को मंजूरी दे दी थी.

अधिकारियों ने पहले इस नाकामी का ठीकरा बाढ़ पर फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जांच समिति ने पाया कि पानी का बहाव तरबेला के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के सामान्य स्तर पर ही था और यह नाकामी कमजोर सुरक्षा परतों और खराब फिल्टर के चलते हुई थी.

जून 2028 तक टला प्रोजेक्ट

बार-बार होने वाले इन हादसों और तकनीकी गड़बड़ियों ने पाकिस्तान के खजाने पर भारी बोझ डाल दिया है. प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 82.36 अरब पाकिस्तानी रुपये से 285 फीसदी से ज्यादा बढ़कर अब 317 अरब रुपये तक पहुंच गई है. इसके अलावा जो प्रोजेक्ट साल 2026 तक पूरा होना था, उसकी डेडलाइन अब खिसक कर जून 2028 कर दी गई है.

पाकिस्तान के योजना आयोग के मुताबिक, अगले 30 वर्षों में इस बांध से पैदा होने वाली बिजली की लागत 27 से 28 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच सकती है, जिससे यह देश का सबसे महंगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बन जाएगा.

इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा 70 करोड़ डॉलर का भारी-भरकम कर्ज दिया गया है. प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियां पीसीसीसीएल, हार्बिन इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल और हार्बिन इलेक्ट्रिक मशीनरी शामिल हैं. इससे पहले कंसल्टेंसी विवाद के चलते यूके की फर्म एमएमएल के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया गया था.