शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने भारत आए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने स्पष्ट किया है कि भारत की ओर से उन्हें किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है. रविवार को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए मलिक ने कहा कि उनका यह दौरा पूरी तरह से एससीओ के बहुपक्षीय मंच तक सीमित है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय स्तर पर कोई औपचारिक पहल या चर्चा नहीं हुई है.
भारत बातचीत का न्योता दे तो पाकिस्तान तैयार
द्विपक्षीय मुद्दों से जुड़े सवालों को टालते हुए पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि बिना किसी औपचारिक निमंत्रण और तय तंत्र के इन विषयों पर बात नहीं हो सकती. मलिक ने कहा, “मुझे एक बार भी द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है. जब इस दिशा में कोई औपचारिक कदम बढ़ेगा, तभी मैं इससे जुड़े सवालों का जवाब दूंगा. बिना किसी व्यवस्था के हम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कैसे कर सकते हैं?” उन्होंने जोड़ा कि यदि भारत किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत का न्योता देता है तो पाकिस्तान चर्चा के लिए तैयार है.
आतंकवाद पर ‘सबूतों के आदान-प्रदान’ की दलील
सीमा पार आतंकवाद को लेकर पूछे गए तीखे सवालों पर मुसादिक मलिक ने सीधे जवाब देने के बजाय इसे साझा समस्या बताते हुए सबूतों के आधार पर चर्चा की बात कही. उन्होंने कहा कि आतंकवाद से कई देश प्रभावित हुए हैं और पाकिस्तान ने भी इसमें अपने कई नागरिकों को खोया है. मलिक ने कहा, “यदि आप इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं, न कि केवल उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा. हमने कई मंचों पर कहा है कि सबूत द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप से पेश किए जा सकते हैं. आप अपने सबूत लाएं, हम अपने सबूत लाएंगे.”
सिंधु जल संधि पर टिप्पणी से किनारा
सिंधु जल संधि पर अपने पिछले विवादित बयानों के संदर्भ में पूछे जाने पर पाकिस्तानी मंत्री ने फिर से औपचारिक निमंत्रण की शर्त दोहराई. उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें इस संधि पर बात करने के लिए नहीं बुलाया गया है और यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, तो वे इस पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे.
दोनों देशों में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता लंबे समय से स्थगित
गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता स्थगित है. भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई के बिना द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य बहाली संभव नहीं है. एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों की भागीदारी केवल क्षेत्रीय सहयोग और संगठन के एजेंडे तक ही सीमित रहती है.
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