होर्मुज पर टोल या फीस देने से 60 देशों ने एक साथ किया इनकार, क्या होगा ईरान का अगला कदम?

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से जारी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. ईरान बर्बादी की कगार पर खड़ा है, करेंसी क्रैश हो गई है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है. इसी बीच 60 से ज्यादा देशों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सभी ने एकजुट होकर अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों पर टोल और फीस लगाने का विरोध किया है.

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क्या है मकसद?

यूरोपीय संघ ने सोमवार को ये ऐलान किया है कि जिस होर्मुज पर ईरान कब्जा करके बैठा है और आने-जाने वाले जहाजों के लिए टोल अनिवार्य कर रहा है, वहां अब किसी तरह का शुल्क नहीं दिया जाएगा. ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और सिंगापुर समेत 33 बाकी देशों के साथ ही सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने ये संकल्प लिया है. इसका मकसद है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नेविगेशन की आजादी की रक्षा होती रहे.

अमेरिका ने खारिज की ईरान की शर्तें

ईरान ने अमेरिका के सामने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 7 शर्तें रखी थीं, जिन्हें अमेरिका ने खारिज किया था और बदले में कतर के जरिए ईरान के लिए एक प्रस्ताव भिजवाया था. लेकिन ईरान ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और ईरान के प्रस्ताव के बदले भेजे गए अमेरिका के जवाब को नकार दिया है. ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई ने अमेरिका के जवाब को खारिज करके इसे अनुचित बताया है. उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अमेरिका को उन मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा, जिनका जिक्र ईरान ने अपने प्रस्ताव में किया है. जब तक अमेरिका शर्तों को नहीं मानेगा, तब तक होर्मुज स्ट्रेट को खोला नहीं जाएगा.

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